‘लोगों के साथ एक और धोखा’, सुक्खू सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का विरोध, बद्दी में ‘हिम चंडीगढ़’ टाउनशिप के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा

सोलन. हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में सुक्खू सरकार ने नया शहर बसाने का ऐलान किया था. हालांकि, इस नई टाउनशिप को लेकर ग्रामीणों और किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है. परियोजना को “जबरन थोपने” का आरोप लगाते हुए बद्दी क्षेत्र से एक प्रतिनिधिमंडल सोलन पहुंचा और उपायुक्त (डीसी) मदन शर्मा से मुलाकात कर कड़ा विरोध दर्ज कराया.

ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि बिना सहमति जमीन अधिग्रहण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. डीसी कार्यालय के बाहर विरोध की आवाज बुलंद करते हुए ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा और चेताया कि यदि सरकार ने अधिसूचना वापस नहीं ली तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को अवगत कराया कि यह परियोजना किसानों की आजीविका, पर्यावरण और क्षेत्र के भविष्य पर सीधा हमला है.

पूर्व प्रधान भाग सिंह, किसान संघर्ष समिति के कैशियर कृष्ण कुमार कौशल, हिमवेश संस्था से जुड़े गुरदयाल सिंह और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य दीपू चंदेल ने एक स्वर में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भाग सिंह ने कहा कि ‘हिम चंडीगढ़’ शहर बसाने के लिए सरकारी और निजी शामलात भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि न किसानों से सहमति ली गई और न ग्राम सभाओं से राय. उन्होंने चेताया कि हजारों साल पुरानी वनस्पति और पेड़ों की कटाई से बद्दी का प्रदूषण और भयावह होगा तथा रेलवे परियोजना की तरह किसानों के साथ एक और धोखा दोहराया जा रहा है.

हजारों पेड़ काटे जाएंगेः लोग

कृष्ण कुमार कौशल ने हिमुड्डा के पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि बद्दी और मधांवाला में न सड़कें हैं, न सीवरेज और न पानी, फिर नई टाउनशिप किस आधार पर बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि विधायक के आश्वासन झूठे साबित हुए हैं. अब राज्यपाल और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा. गुरदयाल सिंह ने आरोप लगाया कि करीब 3428 बीघा जमीन के अधिग्रहण से लाखों पेड़ कटेंगे, वन्यजीवों का आशियाना उजड़ेगा और शामलात व चरागाह खत्म होने से पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा होगा. दीपू चंदेल ने इस योजना को “चंडीगढ़ के नाम पर घोटाला” बताते हुए कहा कि सरकारी जमीन, जो अभी खेलकूद और सामाजिक कार्यों के काम आ रही है, उसे छीना जा रहा है. किसानों ने दो टूक कहा कि वे अपनी जमीन नहीं देंगे और अधिसूचना रद्द न हुई तो संघर्ष आर-पार का होगा.