इस जिले में बनेगा मेगा फूड पार्क और डिहाइड्रेशन यूनिट,किसानों को मिलेगा लाभ

रोहतास जिले में सब्जी उत्पादन को अधिक लाभकारी, आधुनिक और संगठित बनाने के लिए राज्य सरकार नई पॉलिसी लागू करने जा रही है. इस नीति के तहत किसानों को उन्नत कृषि तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके लिए कई तरह की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी. इनमें उच्च गुणवत्ता वाले बीज, जैविक खाद, आधुनिक कृषि उपकरण, सब्सिडी और बेहतर विपणन व्यवस्थाएं शामिल होंगी.

सरकार का उद्देश्य पारंपरिक खेती को व्यवसायिक मॉडल में बदलना है ताकि सब्जी उत्पादन सिर्फ उपज तक सीमित न रहे बल्कि एक मजबूत उद्योग के रूप में विकसित हो. इस दिशा में मेगा फूड पार्क, डिहाइड्रेशन यूनिट, हल्दी और टमाटर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की योजना बनाई जा रही है. इन इकाइयों के माध्यम से किसानों की उपज सीधे प्रसंस्करण केंद्र और बाजार से जोड़ी जाएगी जिससे उत्पादों का मूल्य संवर्धन संभव होगा और उपज की बर्बादी कम होगी.

रोहतास में बनेगा मेगा फूड पार्क और डिहाइड्रेशन यूनिट
रोहतास जिला पहले से ही सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है. यहां टमाटर, बैंगन, भिंडी, गोभी और अन्य हरी सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती होती है. नई पॉलिसी लागू होने के बाद किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.उनकी उपज सीधे बाजार तक पहुंचेगी. इससे किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.जिला सहकारिता पदाधिकारी नयन प्रकाश ने बताया कि आने वाले दिनों में वेजफेड के माध्यम से मेगा फूड पार्क और डिहाइड्रेशन यूनिट की स्थापना तेजी से की जाएगी. इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों को खेत से सीधे प्रसंस्करण और बाजार तक जोड़ना है, इससे मूल्य संवर्धन, खाद्य अपव्यय में कमी और रोजगार सृजन सुनिश्चित होगा. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह योजना प्रभावी रूप से लागू होती है तो रोहतास जिला सब्जी उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य में एक मजबूत पहचान बना सकता है.

कृषि उपकरणों पर 10,000 रुपये का मिलेगा अनुदान
नई पॉलिसी के तहत समूह आधारित खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसान संगठित होकर उत्पादन और बिक्री कर सकें. महिला स्वयं सहायता समूहों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी. साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और सब्सिडी दी जाएगी. सरकार किसानों को जैविक खाद, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरणों पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान देगी जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर बनेगी.