Rajasthan Budget: 5 साल में दोगुना हुआ कर्ज का बोझ, नए बजट में 8 लाख करोड़ कर सकता है पार

बजट अनुमान के मुताबिक 2025-26 में कर्मचारियों के वेतन पर 83,775 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। इसमें अगले साल भी औसतन 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आने वाले वित्त वर्ष में पेंशन व्यय 34,146 करोड़ रुपए से 40 हजार करोड़ रुपए  तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन व्यय में यह तेज बढ़ोतरी आने वाले वर्षों में गंभीर वित्तीय चुनौती बन सकती है।

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ब्याज भुगतान बना हुआ है दबाव

राज्य पर बढ़ते कर्ज का असर ब्याज भुगतान पर भी दिखाई देता है। 2025-26 में ब्याज भुगतान 40,058 करोड़ रुपए बताया गया है, जो भले ही केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हो लेकिन कुल राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा अब भी ब्याज चुकाने में जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल ऋण की स्थिति 3,53,556 करोड़ रुपये थी। अगले वर्ष, 2022-23 में कुल ऋण बढ़कर 3,88,383 करोड़ रुपये हो गया। 2023-24 में कुल ऋण लगभग 571638 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 में यह 641740 करोड़ और मौजूदा वित्त वर्ष में यह लगभग 726384 करोड़ रुपए हो गया।

ऋण के स्रोतवार विवरण (राशि करोड़ रुपए में)

दायित्व एवं ऋण का विवरण ( करोड़ रुपए में)

बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर, जयपुर के निदेशक निसार अहमद का कहना है राजस्थान में 2021-22 में प्रति व्यक्ति औसत कर्ज करीब 45 हजार रुपए था जो अब बढ़कर 88 हजार रुपए हो चुका है और आने वाले बजट में यह बढ़कर 90 हजार रुपए को क्रॉस कर जाएगा, वहीं राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष के उसी अवधि से कम हुई हैं। केंद्र से आने वाला ग्रांट इन एड भी लक्ष्य का मात्र एक चौथाई ही आ पाया है। जाहिर है कि इससे राज्य में लागू होने वाले केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों की क्रियान्वयन को गति धीमी हुई होगी। पूंजीगत खर्च की धीमी रफ्तार भी चिंताजनक है।