राजस्थान में बड़ा आदेश! अब फाइलों में नहीं अटकेगी शिकायत, अधिकारी से होगी बात

जयपुर. राज्य सरकार ने आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. अब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीधे 181 कॉल सेंटर से जुड़ेंगे. मकसद साफ है- लोगों की समस्याएं फाइलों में अटकें नहीं, सीधे सुनी जाएं और समय पर हल हों. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक करीब 35 वरिष्ठ अधिकारियों को 181 कॉल सेंटर पर जाकर शिकायत निस्तारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक अधिकारी रोज कम से कम 10 शिकायत कॉल खुद सुनेगा. सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि उनके समाधान की निगरानी भी करेगा. यानी अब शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी फॉलोअप पर भी सीधे वरिष्ठ स्तर की नजर रहेगी. यह विशेष अभियान 4 मार्च से 28 मई तक चलाया जाएगा. इस दौरान अधिकारी नियमित रूप से कॉल सेंटर पहुंचकर शिकायतों की समीक्षा करेंगे.

बड़े अधिकारी भी अभियान में शामिल
अभियान में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. इनमें कुलदीप रांका, संदीप वर्मा, अभय कुमार, शिखर अग्रवाल और अपर्णा अरोड़ा जैसे नाम शामिल हैं. इन अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से जुड़ी 10-10 शिकायतें संपर्क पोर्टल के जरिए सुनकर उनका निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार की ओर से बताया गया है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव लगातार 181 कॉल सेंटर का दौरा कर रहे हैं. व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है ताकि सिस्टम सिर्फ कागजों में न रहे, जमीन पर भी असर दिखे.

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का दावा
सरकार का कहना है कि इस कदम से शिकायत प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी. आमजन को अब यह भरोसा मिलेगा कि उनकी बात सीधे ऊंचे स्तर तक पहुंच रही है. अक्सर यह शिकायत रहती थी कि शिकायत दर्ज तो हो जाती है, लेकिन समाधान में देर होती है. अब वरिष्ठ अधिकारी खुद सुनेंगे तो विभागों पर भी दबाव रहेगा कि समयबद्ध तरीके से काम हो.

फिलहाल इस नए प्रयोग को प्रशासनिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है. आने वाले महीनों में साफ होगा कि यह पहल आम लोगों को कितना राहत देती है.