फरीदाबाद में केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की प्रेसवार्ता: बोले-नए बिल से भ्रष्टाचार पर लगाम, विधायक और मंत्री गांव-गांव जाएगे – Faridabad News

विकसित भारत 2047 का विजन

मंत्री ने कहा कि यह बिल विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जिससे किसानों और मजदूरों की आय में सीधा लाभ पहुंचेगा।

गांवों की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी

उन्होंने बताया कि यह योजना जल संचयन, कृषि से जुड़े कार्यों और भूजल स्तर में सुधार को प्राथमिकता देगी। इससे न केवल गांवों की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

मंत्री ने बताया कि इस बिल की सच्चाई और इसके लाभों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार के प्रतिनिधि, मंत्री और विधायक खुद ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे।

पूर्व की सरकार में भष्ट्राचार होता था

केंद्रीय मंत्री ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं में पहले बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता रहा है, जिसे देश ने देखा है। नए बिल के लागू होने के बाद इस तरह के भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगेगी। राज्यों के सहयोग से योजना के सभी कार्यों को डिजिटल किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

ग्राम सभा को दी गई पावर

मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि नए बिल में ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब ग्राम सभा यह तय कर सकेगी कि गांव में कौन से विकास कार्य कराए जाएं और किनकी जरूरत नहीं है। इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और योजनाएं ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हो सकेंगी।

उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की नींव होते हैं। इसी सोच के साथ सरकार यह बिल लेकर आई है, ताकि देश के ग्रामीण इलाकों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।

विधायक और मंत्री जाएगे गांव-गांव

मंत्री ने बताया कि इस बिल की सच्चाई और इसके लाभों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार के प्रतिनिधि, मंत्री और विधायक खुद ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। वे लोगों को बताएंगे कि इस बिल से उन्हें क्या-क्या फायदे मिलेंगे और साथ ही विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और झूठे प्रचार का भी पर्दाफाश किया जाएगा।