केंद्र सरकार के आम बजट से उत्तराखंड को खास उम्मीद है। अगले साल होने जा रहे महाकुंभ के साथ ही प्रदेश में अवस्थापना विकास, जल विद्युत परियोजनाओं के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना और छोटे उद्योगों के लिए बड़ी सौगात मिल सकती है।
राज्य ने केंद्र से स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जारी रखने, फ्लोटिंग पॉपुलेशन के दृष्टिगत सतत पर्यटन के लिए नई केंद्र पोषित योजना की मांग की है। इसके साथ ही भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए राज्य के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए नई केंद्र पोषित योजना या विशेष अनुदान मांगा है। उम्मीद है कि अगले साल होने वाले महाकुंभ के लिए आवश्यक आधारभूत अवसंरचना एवं अनुरक्षण के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किया जाएगा।
यहां बड़े बजट की उम्मीद
प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत करीब 1100 करोड़ की जरूरत है। इसकी अवधि भी खत्म होने जा रही है। उम्मीद है कि बजट मिलने के साथ ही अवधि भी विस्तारित होगी। सरकार ने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दो करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की दर से कुल 8,000 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की भी मांग रखी है।
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