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राहुल गांधी सोमवार को रक्षा समिति की बैठक में शामिल हुए।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को डिफेंस की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में रिटायर सैनिकों से मुद्दे उठाए। संसद में आयोजित बैठक में राहुल ने कहा कि रिटायक सैनिकों को जब प्राइवेट अस्पतालों में रैफर किया जाता है तो उन्हें वहां इलाज नहीं मिलता।
सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बैठक में कहा है कि पूर्व सैनिकों की भर्ती और पुनर्वास में कमी है। बड़ी संख्या में रिटायर सैनिकों को रोजगार और तय सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
दरअसल, राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्य हैं। आज की बैठक का एजेंडा पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, स्वास्थ्य सुविधाओं और उनके लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों की समीक्षा करना था।
राहुल के बैठक में उठाए सवाल
- रिटायर सैनिकों की पुनर्वास नीतियों, स्वास्थ्य सुविधाओं में खामियों और हेल्थ फंड के लिए बजट कम है।
- प्राइवेट अस्पताल सरकार पर हमारा बकाया की बात कहकर पूर्व सैनिकों को एडमिट नहीं करते, उनका इलाज नहीं करते।
- रिटायर सैनिकों को कैंसर और किडनी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाली ₹75 हजार की सहायता बेहद कम है।
तस्वीर 9 दिसंबर की है। जब देहरादून में सेलाकुई मार्केट में शराब दुकान के बाहर ऐंजल चकमा पर बदमाशों ने हमला किया था।
राहुल ने त्रिपुरा के छात्र ऐंजल चकमा की मौत पर भी सवाल उठाए
राहुल गांधी ने उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र ऐंजल चकमा की मौत पर X पोस्ट में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि ऐंजल और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह एक भयावह घृणा का अपराध है। भाजपा के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व द्वारा इसे सामान्य बना दिया गया है।
उन्होंने लिखा कि नफरत रातोंरात पैदा नहीं होती, सालों से इसे रोजाना खासकर हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर-जिम्मेदार बयानों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सम्मान और एकता पर बना है, न कि भय और दुर्व्यवहार पर। हम प्रेम और विविधता का देश हैं। पूरी खबर पढ़ें…
पार्लियामेंट्री कमेटी से जुड़ी ये जानकारी पढ़िए…
सरकार की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से जुड़े सवाल-जवाब…
सवाल: सरकार की कुल कितनी डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैं? जवाब: भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ी कुल 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैं। ये कमेटी दो प्रकार की होती हैं – पहली- स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी- एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी को कुछ विशेष कामकाज के लिए बनाया जाता है। एक बार जब वो काम पूरा हो जाता है तो कमेटी खत्म कर दी जाती है।
सवाल: क्या लोकसभा-राज्यसभा में अलग-अलग कमेटी होती है? जवाब: कुल 24 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दो हिस्सों में बांटा गया है। 16 कमेटी लोकसभा में आती हैं, वहीं 8 कमेटी राज्यसभा के अंतर्गत संचालित होती हैं।
सवाल: इन कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? जवाब: इनमें से हर कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन सभी कमेटी का कार्यकाल एक साल से अधिक नहीं होता है।
सवाल: कमेटी में सदस्यों का चयन कौन करता है? जवाब: स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को, जिन्हें सांसदों के पैनल के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें सदन के अध्यक्ष की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। ये अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार काम करते हैं।
सवाल: कमेटी का कार्यकाल कितना होता है? जवाब: संसद में कुल 50 संसदीय कमेटी होती हैं। इनमें 3 फाइनेंशियल कमेटीज, 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज, 10 स्टैडिंग कमेटीज और 3 एडहॉक कमेटीज का कार्यकाल 1 साल का होता है। 4 एडहॉक कमेटीज और 1 स्टैडिंग कमेटी का कार्यकाल 5 साल का होता है। वहीं, 5 अन्य स्टैडिंग कमेटीज का कार्यकाल फिक्स नहीं होता।
सवाल: पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या काम होता है? जवाब: हर विभाग की कमेटी अलग होती है। उससे जुड़े मामलों में गड़बड़ी की जांच करना, नए सुझाव देना, नए नियम-कानून का ड्रॉफ्ट तैयार करना इन कमेटी का मुख्य काम है।
सवाल: पार्लियामेंट्री कमेटी को ये अधिकार कहां से मिले? जवाब: पॉर्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में शामिल सांसदों (कमेटी सदस्य) को संविधान के तहत दो अधिकार मिलते हैं। पहला आर्टिकल 105 – यह सांसदों को किसी कामकाज में दखल देने का विशेष अधिकार देता है। जिसके तहत वे कमेटी में अपनी राय और सुझाव देते हैं। दूसरा आर्टिकल 118- यह संसद के कामकाज में नियम-कानून बनाने का अधिकार देता है।
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