CM नीतीश का बुजुर्गों को तोहफा, आसानी से कर सकेंगे जमीन का सौदा, घर बैठे होगी रजिस्ट्री

पटनाः बिहार के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया. सीएम ने ऐलान किया कि अब बुजुर्गों को जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए राजस्व विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे. घर बैठे ही रजिस्ट्री कर दी जाएगी. ऐसे में जमीन की खरीद-बिक्री भी बुजुर्गों की लिए काफी आसान हो जाएगी. मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हेंडल से मंगलवार को जानकारी दी.

नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसका बड़ा फायदा बिहार की जनता को मिल रहा है. इसी बीच नीतीश कुमार ने X पर पोस्ट कर जो जानकारी दी है उसका सीधा फायदा बिहार के वैसे बुजुर्गों को मिलेगा जिनकी उम्र 80 या उससे ज्यादा है. सीएम नीतीश ने X पर पोस्ट कर लिखा है कि -“सभी को पता है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद हम लोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है. सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है. इसे लेकर हमलोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं.

सीएम नीतीश ने एक्स पर पोस्ट किया 
सीएम नीतीश के X पोस्ट में आगे लिखा है कि- “1. कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य के वृद्धजनों, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है, उन्हें जमीन/ फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में 80 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के वृद्धजनों के लिए जमीन/ फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. अब राज्य के वैसे वृद्धजनों, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तथा वे जमीन/ फ्लैट की रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही जमीन निबंधन (Registration) से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी. इसे लेकर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई (Mobile Registration Unit) के माध्यम से दस्तावेजों के निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत निबंधन की सुविधा प्रदान की जायेगी. आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आप सभी को पता है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद हमलोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) का मुख्य मकसद… pic.twitter.com/fK10WQorDb