Jhalawar News: भ्रामक विज्ञापन मामले में ऋतिक रोशन व शीतल पेय कंपनी को नोटिस, उपभोक्ता कोर्ट ने मांगा जवाब

उपभोक्ता कोर्ट झालावाड़ ने भ्रामक विज्ञापन के एक मामले में फिल्म स्टार ऋतिक रोशन और शीतल पेय निर्माता कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट की ओर से 12 फरवरी को नोटिस भेजे गए हैं।नोटिस के अनुसार यह कानूनी कार्रवाई एडवोकेट गुरुचरण सिंह की शिकायत पर शुरू हुई है। उपभोक्ता कोर्ट में परिवाद पेश करते हुए एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने आरोप लगाया कि शीतल पेय कंपनी और इसके ब्रांड एंबेसडर ऋतिक रोशन जो विज्ञापन में दिखाते हैं, वह पूरी तरह से भ्रामक और सच्चाई से कोसों दूर है, इनके माध्यम से विज्ञापन में दावा किया जाता है कि इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति और एनर्जी आती है, इससे व्यक्ति असंभव लगने वाले साहसी काम भी आसानी से कर लेता है। उन्होंने विज्ञापन से प्रभावित होकर इस उत्पाद को खरीदा और इसका सेवन किया, लेकिन उन्हें विज्ञापन में किए गए दावों जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कोर्ट में बताया कि कंपनी और फिल्म स्टार ने मिलकर उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है। 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) के तहत कोई भी ऐसा विज्ञापन जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रकृति या उससे मिलने वाले लाभ के बारे में गलत जानकारी देता है, वह ‘भ्रामक विज्ञापन’ की श्रेणी में आता है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उत्पाद की वास्तविकता विज्ञापन में दिखाए गए दृश्यों और दावों से बिल्कुल अलग है। यह न केवल नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि करोड़ों उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन भी है।

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उन्होंने उपभोक्ता कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया इसमें प्रारंभिक तौर पर कोर्ट ने मामले को सही पाया और अनुसंधान लेकर नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया एडवोकेट के तथ्य में सच्चाई पाई और मामले को विचारार्थ स्वीकार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत अब इस बात की जांच करेगी कि क्या कंपनी द्वारा किए गए दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं या वे केवल ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फैलाया गया एक भ्रम है।

एक माह का समय दिया

आज गुरुवार को जानकारी देते हुए झालावाड़ निवासी एडवोकेट गुरचरण सिंह ने बताया कि 20 जनवरी को परिवाद पेश किया गया था, कोर्ट में तथ्यों की जांच के बाद 12 फरवरी को कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए गए, इसके बाद डाक के माध्यम से भेजने की कार्रवाई की गई है, इस दौरान एक माह का समय नोटिस में दिया गया है।