रासायनिक खेती से मिलेगी मुक्ति जैविक खेती के जरिए गोवर्धन योजना से बढ़ेगी किसानों की आय 

धौलपुर. राजस्थान सरकार किसानों को रासायनिक खेती से हटाकर जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. वर्ष 2024-25 के बजट में गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना लागू की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत पर वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने के लिए 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है.

वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए निर्धारित मानक
योजना के तहत किसानों को वर्मी कंपोस्ट के लिए दो बेड बनाने पर अनुदान दिया जाता है. प्रत्येक बेड का आकार 10 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1.5 से 2 फुट ऊंचा निर्धारित किया गया है. यदि कोई किसान एक ही बेड बनाना चाहता है तो उसका आकार 20 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1.5 से 2 फुट ऊंचा रखा जाएगा. वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए गोबर में लगभग 8 से 10 किलो केंचुए डाले जाते हैं. बेड को धूप से बचाने और नमी बनाए रखने के लिए ऊपर छाया की उचित व्यवस्था करना जरूरी है. इससे अच्छी गुणवत्ता की जैविक खाद तैयार होती है.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मूल निवास प्रमाण पत्र और जमाबंदी की आवश्यकता होती है. योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 2 से 3 गायें होना आवश्यक है, ताकि पर्याप्त मात्रा में गोबर उपलब्ध हो सके. इच्छुक किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन वर्षभर किए जा सकते हैं.

जैविक खाद से मिट्टी की सेहत में सुधार
जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जलधारण क्षमता और भौतिक गुणों में सुधार होता है. इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी होती है. साथ ही किसान स्वयं खाद बनाकर महंगे रासायनिक उर्वरकों पर होने वाला खर्च भी कम कर सकते हैं.

रासायनिक उर्वरकों से हो रहा नुकसान
कृषि अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्व धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं. इससे उत्पादन प्रभावित होता है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम साबित हो सकती है.