बढ़ता बजट और बढ़ती प्राथमिकताएं: मेट्रोपॉलिटिन, सार्वजनिक परिवहन पर विशेष जोर, किसानों पर रहेगा फोकस

मध्य प्रदेश सरकार का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मोहन सरकार 18 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। 2026-27 में प्रदेश सरकार का बजट 4.85 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य सरकार हर साल अपने खर्च को बढ़ा रही है वह भी बिना नए टैक्स लगाए। राज्य सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। ऐसे में सरकार का फोकस कृषि, अधोसंरचना के साथ ही ग्रामीण विकास पर रहेगा। सरकार बजट में मेट्रोपॉलिटिन रीजन, मेट्रो, परिवहन सेवा के साथ ही प्रधानमंत्री आवास, सिंहस्थ, ग्रामीण विकास, जी रामजी  के लिए भी राशि निधारित की जाएगी। साथ ही जल आपूर्ति और ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाने के लिए भी अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, बजट वृद्धि का बड़ा हिस्सा सामाजिक-कल्याण, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहा। 2025–26 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि–संबंधी गतिविधियों को महत्वपूर्ण धनराशि दी गई थी।