हिमाचल प्रदेश: आर्थिक तंगी में भी चहेते अफसरों पर सरकार मेहरबान, सेवानिवृत्ति के बाद दे रहे पुनर्रोजगार

केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने पर आर्थिक विपदा का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश की सरकार मंत्रियों व विधायकों, निगमों-बोर्डों के ओहदेदारों और सलाहकारों पर ही मेहरबान नहीं है, बल्कि कई सेवानिवृत्त अधिकारियों का बुढ़ापा भी संवार रही है। प्रदेश में छह लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं। आर्थिक सेहत सुधारने के लिए वित्त विभाग रिक्त पदों को खत्म करने और नई भर्तियां बंद करने की संस्तुति कर चुका है, लेकिन कई चहेते अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी पुनर्रोजगार दिया जा रहा है।