UP :हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- लंबित आरोप पत्रों की जानकारी देने में जिला अदालतें फिसड्डी, एक हफ्ते की दी मोहलत

इस तल्ख टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने उन जिला जजों को आगरा के जिला जज से सीख लेने की नसीहत दी है, जिन्हें रिपोर्ट बनाने में दिक्कत महसूस हो रही है। मामले में 27 फरवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट प्रयागराज की याची उर्मिला मिश्रा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

कहा कि दशकों से आरोप तय न होना न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है। यह सीधे तौर पर कानून के शासन को प्रभावित करता है। इससे पहले कोर्ट ने 16 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला जजों से रिपोर्ट तलब कर पूछा था कि 2004 से 2024 के बीच ऐसे कितने आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, जिनमें अब तक आरोप तय नहीं हो सके।