PM Gram Sadak Yojana: जहां कभी आवागमन के लिए ऊंटगाड़ी ही एकमात्र साधन थी, वहां अब पक्की सड़कों का मजबूत नेटवर्क तैयार हो चुका है. PM ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 1000 करोड़ रुपये की लागत से 6500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है. इससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. किसानों, छात्रों और मरीजों को सीधा लाभ मिला है और गांवों के आर्थिक व सामाजिक विकास को नई गति मिली है.
कभी जिन इलाकों तक पहुंचना घंटों का सफर और जोखिम भरा होता था आज वहां तक डामर की सड़कें पहुंच चुकी हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार से जुड़ाव ने ग्रामीण जीवन को नई दिशा दी है. आज बाड़मेर का शायद ही कोई गांव या ढाणी हो जो सड़क नेटवर्क से अछूता रह गया है. यह वही इलाका है जहां कभी दूर-दूर तक ऊंटगाड़ियां और पैदल सफर ही जीवन का हिस्सा हुआ करता था आज वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने विकास की नई इबारत लिख दी है.
25 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश
बीते 25 वर्षों में बाड़मेर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल चुकी हैं और इसका सबसे बड़ा कारण गांव-गांव तक पहुंची पक्की सड़कें हैं. बाड़मेर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सुराराम के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 25 वर्षों में 1022.85 करोड़ रुपये की लागत 6512.76 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाई गईं है. इतना ही नही 1875 गांवों और ढाणियों को डामर सड़कों से जोड़ा गया है.
पुरानी सड़कों को भी मिली नई मजबूती, 161 करोड़ रुपये हुए खर्च
इन सड़कों ने न सिर्फ आवागमन आसान किया है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है.अब किसान अपनी उपज आसानी से मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं वहीं बच्चों और मरीजों के लिए सफर अब आसान हो गया है. इससे न केवल नई सड़कें बल्कि पहले से मौजूद सड़कों को भी सुदृढ़ और उन्नत किया गया है. बाड़मेर में बीते 25 सालों में 160.25 करोड़ रुपये खर्च कर 407.81 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया गया है.
जहां ऊंटगाड़ी थी मजबूरी, वहां अब विकास दौड़ रहा
आज बाड़मेर के दूरस्थ गांवों में भी पक्की सड़कें पहुंच चुकी हैं जहां कभी ऊंटगाड़ी या पैदल चलना ही एकमात्र विकल्प हुआ करता था. सड़कों के साथ-साथ गांवों में एंबुलेंस की आसान पहुंच, स्कूल-कॉलेज तक बेहतर कनेक्टिविटी,व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी मिले है. चौथे चरण में सरहदी बाड़मेर में 261 बसावटों (हेबिटेशन) को जोड़ने की स्वीकृति के साथ ही 748.10 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है जिसकी लागत 523.77 करोड़ रुपये है.
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