अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने गुरुवार को श्रीनगर रोड पर लीज समाप्त हो चुकी गुमटियों के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की। रोजगार के उद्देश्य से लघु अवधि की लीज पर आवंटित करीब 40 से अधिक गुमटियों को एडीए प्रशासन ने जेसीबी की मदद से हटवा दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में दिनभर हलचल का माहौल बना रहा।
एक माह पहले गुमटी संचालकों को दिया गया था नोटिस: एडीए
एडीए प्रशासन ने बताया कि श्रीनगर रोड पर स्थित ये गुमटियां पूर्व में लघु अवधि की लीज पर आवंटित की गई थीं, जिनकी अवधि काफी समय पहले समाप्त हो चुकी थी। लीज समाप्त होने के बाद एडीए की कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन गुमटियों की लीज आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से करीब एक माह पूर्व सभी गुमटी संचालकों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें स्पष्ट रूप से गुमटियां खाली करने के निर्देश दिए गए थे।
लीज खत्म होने के बावजूद कई संचालकों ने नहीं खाली की थीं गुमटियां
नोटिस की समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद कई संचालकों ने गुमटियां खाली नहीं कीं। इसके चलते गुरुवार को एडीए ने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी के माध्यम से गुमटियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान एडीए के उपायुक्त अनिल चौधरी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
मजबूरी में करनी पड़ी कार्रवाई: उपायुक्त
उपायुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से सभी संबंधित संचालकों को पहले ही पर्याप्त समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि करीब 40 से अधिक गुमटियां थीं, जिनकी लीज समाप्त हो चुकी थी और जिनके संबंध में पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका था। निर्धारित समय में गुमटियां खाली नहीं करने के कारण मजबूरन यह कार्रवाई करनी पड़ी।
स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध
कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और जिला कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। विरोध के चलते कुछ समय के लिए श्रीनगर रोड पर आवागमन प्रभावित हुआ और सड़क जाम की स्थिति बन गई। हालांकि, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों को शांत किया गया और यातायात को सुचारु कराया गया।
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भविष्य में भी होगी कार्रवाई: एडीए
एडीए की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी अवैध कब्जों और लीज शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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