शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार को राज्य स्तर पर लॉटरी निकालकर आवेदकों को उनके द्वारा चुने गए विद्यालयों के लिए प्राथमिकता क्रमांक जारी किए गए। लॉटरी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निकाली। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरटीई के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने चयनित बालक-बालिकाओं को बधाई भी दी।
प्रदेशभर से आए लाखों आवेदन
आरटीई के तहत इस वर्ष 18 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान प्रदेशभर से 6 लाख 25 हजार 146 बच्चों ने 33 हजार 137 निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए कुल 19 लाख 92 हजार 357 आवेदन किए। इनमें 3 लाख 29 हजार 165 बालक, 2 लाख 95 हजार 970 बालिकाएं और 11 थर्ड जेंडर आवेदक शामिल हैं।
16 मार्च तक बदल सकेंगे विद्यालय का विकल्प
माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि एक आवेदक अधिकतम पांच विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकता है। लॉटरी जारी होने के बाद अभिभावक अपने विद्यालय चयन क्रम में 16 मार्च 2026 तक परिवर्तन कर सकेंगे। इसके बाद 17 मार्च को उपलब्ध सीटों के आधार पर विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे।
25 मार्च तक होगा दस्तावेज सत्यापन
उन्होंने बताया कि विद्यालयों द्वारा आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन 25 मार्च 2026 तक किया जाएगा। यदि किसी आवेदनकर्ता को प्रवेश से संबंधित कोई शिकायत है तो वह 2 अप्रैल 2026 तक आरटीई पोर्टल पर अपने लॉग-इन के माध्यम से परिवेदना दर्ज कर सकता है।
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तीन चरणों में होगा स्कूल आवंटन
निदेशक के अनुसार प्रथम चरण के बाद भी सीटें खाली रहने पर 7 अप्रैल 2026 को द्वितीय चरण में और 22 अप्रैल 2026 को तृतीय चरण में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त परियोजना निदेशक अशोक कुमार मीना, संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कमला कलेर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक अंजू मित्तल, संयुक्त निदेशक एनआईसी अनिमेष पंत, सहायक निदेशक आरटीआई चंद्रकिरण पंवार और राज्य समन्वयक आरटीआई योगेश कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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