नीमकाथाना को जाम से मिलेगी आज़ादी! 107 करोड़ का हाईटेक ओवरब्रिज, बिना पिलर पहली बार राजस्थान में

Sikar News: सीकर के नीमकाथाना की वर्षों पुरानी और गंभीर यातायात समस्या का समाधान होने वाला है. यहां भगेगा–नीमकाथाना रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले प्रस्तावित टू-लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का वर्कऑर्डर जारी कर दिया गया है. लंबे समय से इस परियोजना की मांग की जा रही थी, क्योंकि रेलवे फाटक बंद रहने के कारण आमजन, व्यापारियों और विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था.

इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कुल 107.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यह टू-लेन रेलवे ओवरब्रिज लगभग 1308.73 मीटर लंबा होगा. इस ओवरब्रिज के बनने से नीमकाथाना शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. रोजाना हजारों वाहन रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने को मजबूर होते थे, जिससे समय, ईंधन और आर्थिक नुकसान होता था, जो अब काफी हद तक समाप्त हो सकेगा.

इस ओवरब्रिज की सबसे बड़ी खासियत रेलवे ट्रैक के ऊपर बनने वाला 102 मीटर लंबा एन-टाइप टूस स्पैन है. यह तकनीक इसे राजस्थान में अपनी तरह का पहला ओवरब्रिज बनाती है. इस स्पैन में एक भी पिलर नहीं लगाया जाएगा, जिससे रेलवे संचालन भी प्रभावित नहीं होगा और संरचना अधिक सुरक्षित व आधुनिक होगी.

इस योजना के तहत भी मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर तकनीकी जांच और डिजाइन से जुड़ा कार्य किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार जल्दी ही टेस्ट पाइलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा. इसके बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा. परियोजना को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी भी की जाएगी.

यह ओवरब्रिज नीमकाथाना बाइपास को सीधे स्टेट हाईवे से जोड़ेगा, जिससे शहर के अंदरूनी इलाकों में वाहनों का दबाव कम होगा. भारी वाहन और बाहरी यातायात शहर में प्रवेश किए बिना सीधे बाइपास से निकल सकेंगे. इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और स्थानीय लोगों को सुगम व सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी.

परियोजना को अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की ओर से 47.20 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी रहेगी. ओवरब्रिज के निर्माण से नीमकाथाना के व्यापारिक क्षेत्रों, बाजारों और शैक्षणिक संस्थानों को विशेष लाभ मिलेगा.