Rajasthan: बजट 2026-27 में दो साल की छूट की मांग, पदोन्नति नियमों में राहत चाहते कर्मचारी संघ; जानें

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संघ पदाधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर में अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों का कैडर रिव्यू हुआ, जिसमें कई पद क्रमोन्नत किए गए। इन पदों पर पदोन्नति के लिए प्रशासनिक विभाग से वित्त और फिर कार्मिक विभाग से रिव्यू डीपीसी की अनुमति आवश्यक होती है, जो अभी अधिकांश विभागों को नहीं मिल सकी है। संघ का कहना है कि यदि अनुभव और सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट नहीं दी गई तो कई कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रहकर सेवानिवृत्त हो जाएंगे और रिक्त पदों के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित होगा। शिष्टमंडल में देवेंद्र सिंह नरूका सहित अन्य कर्मचारी नेता भी शामिल थे।