छत्‍तीसगढ़ और झारखंड में रोड कनेक्टिविटी होगी बेहतर, मंत्रालय ने दी मंजूरी

नई दिल्‍ली.सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय छत्‍तीसगढ़ और झारखंड में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए चार प्रमुख रोड प्रोजेक्‍ट को मंजूरी दे दी है.इन प्रोजेक्‍ट का उद्देश्‍यग्रामीण-शहरी संपर्क बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत घटाना और नक्सल और पिछड़े क्षेत्रों में विकास का दायरा बढ़ाना है. यह जानकारी स्‍वयं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सोशल मीडिया के माध्‍यम से दी गयी है.

छत्तीसगढ़ में सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कुल 173.70 किलोमीटर लंबाई की चार प्रमुख प्रोजेक्‍ट के लिए 664.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. ये सड़कें मुंगेली, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा और गरियाबंद जैसे पांच जिलों में बनाई जाएंगी. कोटा–लोरमी–पंडरिया मार्ग के 21 किलोमीटर हिस्से के लिए 156.33 करोड़ रुपये, कांकेर–भानुप्रतापपुर–संबलपुर हाईवे के 48.40 किलोमीटर हिस्से के लिए 130.63 करोड़ रुपये, सुकमा–दंतेवाड़ा मार्ग के 68 किलोमीटर खंड के लिए 230.85 करोड़ रुपये और राजिम–फिंगेश्वर–महासमुंद मार्ग के 35.50 किलोमीटर हिस्से के लिए 146.86 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

इन प्रोजेक्‍ट के तहत सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और उन्नयन पर विशेष जोर रहेगा,जिससे यातायात आसान हो और यात्रा समय में कमी आ सके. बेहतर सड़क गुणवत्ता से परिवहन लागत घटने के साथ कृषि उपज, खनिज और अन्य वस्तुओं की आवाजाही आसान होगी. नक्सल प्रभावित इलाकों में मजबूत सड़क नेटवर्क सुरक्षा बलों की तैनाती योजनाओं के लागू करने को और भी गति देगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन परियोजनाओं को ‘डबल इंजन सरकार’ के मॉडल का उदाहरण बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक सुधार देखने को मिल रहे हैं.

झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग-39 के शंखा–खजुरी खंड को नया रूप दिया गया है. करीब 22.7 किलोमीटर लंबे इस हिस्से को चार लेन में विकसित किया गया, जिस पर लगभग 1,130 करोड़ रुपये की लागत आई. पलामू और गढ़वा क्षेत्र को बेहतर सड़क मार्ग बना है. इससे न सिर्फ आम लोगों की यात्रा आसान हुई है, बल्कि छोटानागपुर क्षेत्र के स्टोन क्वारी और खनन आधारित उद्योगों को सीधा लाभ मिल रहा है.

चार लेन सड़क बनने से भारी वाहनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित और तेज हुई है, जिससे माल ढुलाई की दक्षता बढ़ी है. बेहतर कनेक्टिविटी के कारण ट्रकों और अन्य वाहनों की ईंधन खपत कम हुई है और सफर का समय घटा है, जिसका सकारात्मक असर उत्सर्जन में कमी के रूप में दिखाई देगा. केंद्र सरकार का कहना है कि इन प्रोजेक्‍ट से लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे