सुप्रीम कोर्ट में भी कांकेर ग्राम सभाओं की जीत, ईसाई धर्म प्रचारकों के घुसने पर रोक के बोर्ड लगे रहेंगे!

Raipur News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में ग्राम सभाओं द्वारा लगाए गए ‘धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध’ वाले बोर्डों को सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है. 16 फरवरी 2026 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने ईसाई मिशनरियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा, पेसा कानून (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996) के तहत ग्राम सभाएं अपने सामाजिक-सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं. इससे पेसा के अधिकारों को और मजबूती मिली है.

मामला कांकेर जिले के आठ गांवों (कुडाल, परवी, जुनवानी, घोटा, घोटिया, हवेचुर, मुसुरपुट्टा और सुलांगी) से जुड़ा है. इन ग्राम पंचायतों ने गांव की सीमा पर बोर्ड लगाए थे, जिनमें लिखा था कि गांव पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, पेसा लागू है और ग्राम सभा अपनी परंपरा, संस्कृति, जनजातीय पहचान की रक्षा कर सकती है. बोर्डों में ईसाई पास्टर्स और अन्य गांवों से आए धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, ताकि प्रलोभन या धोखे से जबरन धर्मांतरण न हो सके.

हाईकोर्ट ने असंवैधानिक नहीं माना
याचिकाकर्ताओं (दिग्बल टांडी समेत) ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 28 अक्टूबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने बोर्डों को असंवैधानिक नहीं माना और कहा कि ये एहतियाती उपाय हैं, जो आदिवासी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए लगाए गए. याचिकाकर्ता सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी.

फैसले का स्वागत
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे पेसा नियमों के तहत वैधानिक प्राधिकारी (ग्राम सभा/कलेक्टर) के पास जाएं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य की ओर से कहा कि याचिका में नई बातें जोड़ी जा रही हैं. छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “पेसा और पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अपनी संस्कृति बचाने का पूरा अधिकार है. हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर से ग्राम सभाओं की जीत हुई है.”