बीएसजी जंबोरी को लेकर राजनीति गरमाई, सांसद ने कहा ‘हटाना अवैध’, अध्यक्ष पद विवाद पहुंचा हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष का पद शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया है. दरअसल, भाजपा के लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. उन्होंने कहा है कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स परिषद (बीएसजी) के कार्यकारी अध्यक्ष पद से उन्हें हटाना अवैध था. यह विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाया गया.

कब विवाद की शुरुआत हुई
यह खींचतान 13 दिसंबर को शुरू हुई, जब विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर मंत्री यादव को पदेन अध्यक्ष घोषित किया. इसके बाद बीएसजी के राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबोरी कार्यक्रम के आयोजन की जगह बदल दी गई. कार्यक्रम 9 से 13 जनवरी तक आयोजित होना था और इसमें देश और विदेश से लगभग 15,000 प्रतिभागी शामिल होने वाले थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से 4,252 प्रतिभागी शामिल थे. 5 जनवरी को अग्रवाल ने बयान जारी कर कहा कि चार दिवसीय कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है और उन्होंने इसके पीछे कई कारण बताए, जैसे-

• राज्य परिषद की सहमति के बिना कार्यक्रम स्थल बदलना
• 10 करोड़ रुपये के फंड का सीधे जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा जाना
• निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं
• बीएसजी की संस्थागत स्वायत्तता पर खतरा

अग्रवाल ने कहा कि बीएसजी नियमों की पुस्तिका द्वारा संचालित होती है, न कि विभागीय आदेशों से होती है.

अब मामला हाईकोर्ट में
अग्रवाल ने बुधवार को हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिका में आरोप लगाया गया कि उनकी जानकारी और अन्य पदाधिकारियों की जानकारी के बिना ही उन्हें पोस्ट से हटाया गया. उनके वकील किशोर भादुरी ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध है. अग्रवाल और यादव के बीच विवाद सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. कांग्रेस के राज्य महासचिव सुबोध हरिद्वाल ने कहा कि जंबोरी आयोजन में सरकार में असमंजस की स्थिति है. शिक्षा मंत्री यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि काम सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) पोर्टल के अनुसार किया जाता है और ये आरोप निराधार हैं.