अंकिता भंडारी के बाद पिथौरागढ़ का ‘नन्‍ही परी’ केस, क्या अब धामी सरकार के लिए बनेगा मुश्किल? आंदोलन की हो रही तैयारी

पिथौरागढ़: अंकिता भंडारी हत्याकांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि प्रदेश का एक और जख्म फिर से हरा हो गया है. करीब 11 साल पहले हल्द्वानी में मासूम ‘नन्ही परी’ के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में न्याय की उम्मीदें धुंधली पड़ती दिख रही हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखिल करने के निर्देश दिए जाने के 112 दिन बाद भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, जिससे परिजनों का सब्र अब जवाब दे गया है.

18 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी ने खुद न्याय विभाग को नन्ही परी मामले में मजबूत पैरवी के निर्देश दिए थे. उस वक्त धामी सरकार के आश्वासन पर जनता ने आंदोलन स्थगित कर दिया था. लेकिन आज 112 दिन बीत जाने के बाद भी याचिका स्वीकार नहीं हुई है. पीड़िता के ताऊ तारा चंद का कहना है कि सरकार केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गई है. उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वान किया है कि कशिश को न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर सड़क पर उतरना होगा.

क्या था पूरा मामला?
20 नवंबर 2014 को पिथौरागढ़ की मासूम नन्ही परी हल्द्वानी में एक विवाह समारोह के दौरान लापता हो गई थी. पांच दिन बाद गौला पार की झाड़ियों में उसका क्षत-विक्षत शव मिला. पुलिस ने बिहार निवासी ट्रक चालक अख्तर अली को गिरफ्तार किया. निचली अदालत और हाई कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट में क्यों कमजोर पड़ा केस?
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा था कि पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूत केवल ‘परिस्थितिजन्य’ (Circumstantial) हैं. आरोपी की वकील मनीषा भंडारी ने दलील दी थी कि पुलिस ने जांच में घोर लापरवाही की, गिरफ्तारी की झूठी कहानी रची और DNA सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ की गई. कोर्ट ने माना कि केवल संदेह के आधार पर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अख्तर अली को बरी कर दिया.

न्याय की मांग: नामकरण नहीं, सजा चाहिए
हालांकि, धामी सरकार ने नन्ही परी की याद में पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम उसके नाम पर रखा है, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें प्रतीकात्मक सम्मान नहीं, बल्कि बेटी के हत्यारे के लिए सजा चाहिए. अब देखना यह होगा कि धामी सरकार इस मामले में कितनी तेजी से कानूनी कदम उठाती है.