कमजोर और गरीब बच्चों के पास फ्री में टॉप प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका

सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और अभिवंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है. इसी क्रम में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में प्रवेश कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत पड़ोस क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसमें 01 किमी, 03 किमी और अंततः 06 किमी की दूरी सीमा निर्धारित की गई है. इस योजना के अंतर्गत अभिवंचित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग बच्चे एवं अनाथ बच्चे शामिल हैं. साथ ही कमजोर वर्ग के अंतर्गत वे बच्चे आएंगे, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम है.

आवश्यक दस्तावेज
नामांकन के लिए अभिभावकों को निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. पड़ोस की दूरी प्रमाणित करने हेतु आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली बिल मान्य होंगे. जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग बच्चों के लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र और माता-पिता दोनों का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है.

उम्र सीमा निर्धारित नर्सरी/एल.के.जी. में नामांकन के लिए बच्चे की उम्र 3 साल 6 माह से 4 साल 6 माह के बीच होनी चाहिए. प्रवेश कक्षा 1 के लिए उम्र सीमा 5 साल 6 माह से 7 साल तय की गई है. उम्र की गणना की कट-ऑफ तिथि 31 मार्च 2026 होगी.