Palamu Commissioner: पलामू प्रमंडल को करीब एक साल के इंतजार के बाद आखिरकार नया कमिश्नर मिल गया है. झारखंड सरकार ने आईएएस अधिकारी कुमुद सहाय को पलामू प्रमंडल का कमिश्नर नियुक्त किया है, और उन्होंने गुरुवार देर शाम पदभार ग्रहण किया. कुमुद सहाय झारखंड कैडर की 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. उन्हें प्रशासन में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता हासिल है.
पलामू कमिश्नरी का पद 31 जनवरी 2025 से खाली था, और अब 2012 बैच की कुमुद सहाय ने 48वीं कमिश्नर के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली हैं. उनके सामने प्रमंडल के विकास और प्रशासनिक चुनौतियों को सुलझाने का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें राजस्व, भू-अर्जन, कल्याण और खेल जैसी योजनाओं को समय पर निष्पादित करने की प्राथमिकता रहेगी.

कुमुद सहाय झारखंड कैडर की 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें प्रशासन में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता हासिल है. उनके पास कला स्नातक (बीए) की डिग्री है और सांख्यिकी के क्षेत्र में भी उनके अनुभव को सराहा जाता है. पदभार ग्रहण के समय उन्होंने कहा कि प्रमंडल स्तरीय कार्यालयों और आम जनता के सहयोग से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा, ताकि संबंधित लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके.

कुमुद सहाय ने पहले झारखंड में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाई हैं. मार्च 2024 में उन्हें जिला जामताड़ा का उपायुक्त (Deputy Commissioner) नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई. इस दौरान उन्होंने किसानों की कृषि गतिविधियों और अन्य कल्याण योजनाओं का समर्थन करते हुए प्रशासनिक दक्षता दिखाई.
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जून 2025 के बड़े प्रशासनिक फेरबदल के दौरान कुमुद सहाय को झारखंड के सांख्यिकी निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया था. इस पद पर उन्होंने डेटा संग्रह, विश्लेषण और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता को मापा जा सका.

डीसी के रूप में रहते हुए कुमुद सहाय ने खासतौर पर कृषि विकास के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया था. उन्होंने स्ट्रॉबेरी और मटर की खेती का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को किसानों को उचित सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए.

पलामू प्रमंडल में राजस्व संग्रह, भू-अर्जन और खेल जैसे विकास क्षेत्रों में व्यवस्थित और समयबद्ध निष्पादन कुमुद सहाय की प्राथमिकताओं में शामिल हैं. उनका लक्ष्य है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुचारू बनाकर जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जाए.
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