किसान महापंचायत पर संकट, मेड़ता में रैली-जुलूस पर रोक,उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

प्रकाश तंवर/नागौर. नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में प्रस्तावित किसान महापंचायत रैली को लेकर प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. 5 जनवरी को मेड़ता में प्रस्तावित किसान महापंचायत को देखते हुए उपखंड प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. प्रशासन का यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब किसान महापंचायत को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने की अपीलें लगातार सामने आ रही थीं. आदेश जारी होने के बाद पूरे मेड़ता क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और आमजन से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है.

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 जनवरी से 3 फरवरी तक मेड़ता क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी. इस दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली या बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि यह निर्णय किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि शांति, कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. किसान महापंचायत को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को जुटाने की अपीलों को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है.

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संगठन के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और प्रशासनिक अमले को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

किसान महापंचायत को लेकर पहले से बनी थी हलचल
किसान महापंचायत को लेकर मेड़ता क्षेत्र में पहले से ही चर्चाओं का माहौल बना हुआ था. किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर 5 जनवरी को महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की गई थी. इसके बाद अलग-अलग संगठनों और समूहों की ओर से लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान किया जा रहा था. इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है.

शांति बनाए रखना प्रशासन का उद्देश्य
कुल मिलाकर मेड़ता में किसान महापंचायत रैली को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की अव्यवस्था, तनाव या टकराव की स्थिति न बने और शांति व्यवस्था बनी रहे. आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसान संगठनों और आमजन की ओर से प्रशासन के इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है और हालात किस दिशा में आगे बढ़ते हैं.