कोडरमा-बिहार सीमा पर बनेगा नया नेशनल हाईवे, घाटी से हटकर चलेगी फोरलेन सड़क, जानें रूट

कोडरमा: झारखंड के कोडरमा से बिहार सीमा तक एनएच-20 (बरही-रजौली) के फोरलेनिंग का नया रूट अब अंतिम चरण में पहुंच गया है. पहले प्रस्तावित मार्ग जो जेजे कॉलेज से कोडरमा घाटी होते हुए मेघातरी तक जाता था. उसे उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रद्द कर दिया गया था. यह रूट वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र से होकर गुजर रहा था. जिससे पर्यावरण और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी.

इस रूट से गुजरेगी नई नेशनल हाईवे
अब एनएचएआई ने एक नया वैकल्पिक रूट तैयार किया है. जो झुमरीतिलैया गुमो स्थित पार्वती क्लिनिक के पास से शुरू होकर विसनपुर रोड, कौवावर–गझंडी, चनाको होते हुए बिहार के रजौली तक पहुंचेगा. नए प्रस्ताव के अनुसार झारखंड में सड़क की लंबाई 15.5 किलोमीटर होगी. जिसमें 10.3 किलोमीटर वन क्षेत्र से होकर गुजरेगी. जबकि बिहार में यह सड़क 11.3 किलोमीटर लंबी होगी. इसमें गुमो मौजा में 20-25, नवादा में 4-5, विसनपुर में 5-6, रतनसोत में 3-4, कौवावर में 5-6 और चनाको में 5-6 मकानों का अधिग्रहण किया जा सकता है.

नए रूट में बनेंगे दो रेलवे ओवर ब्रिज और तीन टनल
भूमि अधिग्रहण के तहत गुमो मौजा में करीब 100 मीटर, नवादा में 1.1 किलोमीटर, विसनपुर में 1.2 किलोमीटर, रतनसोत में 11 किलोमीटर, कौवावर में 600 मीटर और चनाको में 300 मीटर भूमि लिए जाने की संभावना है. इस नए रूट में दो रेल ओवर ब्रिज और तीन टनल बनाने का भी प्रस्ताव है. बिहार क्षेत्र में पहाड़ काटकर तीन टनल का निर्माण किया जाएगा. जबकि रेलवे लाइन के बीच दो आरओबी बनाए जाएंगे.

करीब 10 किलोमीटर घटेगी दूरी, समय की भी होगी बचत
कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि पहले प्रस्तावित मार्ग की कुल लंबाई करीब 38 किलोमीटर थी और उसका अधिकांश हिस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजर रहा था. राज्य स्तर के मार्गदर्शन में एनएचएआई ने चार वैकल्पिक रूट प्रस्तुत किए थे. जिनमें से कम आवासीय क्षेत्र वाला यह रूट फाइनल किया गया है. इसकी लंबाई करीब 27 किलोमीटर रहेगी. इससे लोगों को भूमि अधिग्रहण में कम परेशानी होगी, लागत घटेगी और समय की भी बचत होगी. साथ ही, कोडरमा घाटी में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर भी काफी हद तक रोक लगेगी.

साथ ही, उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि इस रूट का भौतिक निरीक्षण हो चुका है और एक सप्ताह के भीतर रेलवे व वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी. संबंधित एजेंसी को प्रेजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. दोनों विभागों की सहमति के बाद ही फाइनल डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.