कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खंडेला क्षेत्र में तारबंदी योजना की विस्तृत जानकारी दी. वहीं, मंत्री मदन दिलावर ने गौ संरक्षण को लेकर बड़ा बयान देते हुए ग्वालों की नियुक्ति की योजना का खुलासा किया. इसके अलावा मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर तीखे हमले बोले. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस विधायकों के बीच नसीराबाद के स्कूलों में विज्ञान संकाय को लेकर जोरदार बहस हुई. वहीं, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खींवसर रीको औद्योगिक क्षेत्र पर स्थिति स्पष्ट की.
दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण से जुड़ा सवाल उठा
विधायक कैलाश वर्मा ने विधायक कोष से दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण से जुड़ा सवाल उठाया. उन्होंने पूछा क्या यह सही है कि विधायक कोष के अंतर्गत दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण का प्रावधान है. समय पर स्कूटी नहीं देने से उनकी दरें बढ़ गईं. अधिकारियों की लापरवाही के कारण दिव्यांगजनों को स्कूटी नहीं मिल पाई. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि बजट के अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना और विधायक निधि से दिव्यांगजनों को स्कूटी देने का प्रावधान है. विधायक कैलाश वर्मा ने 20 स्कूटी के लिए विधायक कोष से अनुशंसा की थी, जिनमें से 17 दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जा चुकी है. शेष 3 लाभार्थियों के दस्तावेज पूरे नहीं थे और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण वितरण नहीं हो सका. अब 20 स्कूटी का वितरण 30 जून को विधायक कैलाश वर्मा के जन्मदिन पर किया जाएगा.
2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की घोषणा
मंत्री ने बताया कि भजनलाल सरकार ने बजट में पहले ही 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की घोषणा की थी, जिसे पूरा कर दिया गया है. इसके अलावा 2500 स्कूटी वितरण की घोषणा की गई, जिनमें से 2450 स्कूटी वितरित की जा चुकी हैं. शेष 50 स्कूटी 31 मार्च से पहले वितरित कर दी जाएंगी. इस बार भी एप्रोप्रिएशन बिल के दौरान दिव्यांगजनों के लिए अच्छी खबर आने की संभावना है. सवाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत के बीच भी तीखी बहस हुई.
टेंडर प्रक्रिया के जरिए एल-1 दर तय होती है
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 में कांग्रेस सरकार के दौरान 2000 स्कूटी वितरित की गई थीं, जिनकी दर 80,229 रुपये थी. वर्ष 2022-23 में यह दर बढ़कर 86,929 रुपये हो गई, जबकि 2025-26 में यह दर 91 हजार रुपये से अधिक हो गई है. हर वर्ष टेंडर प्रक्रिया के जरिए एल-1 दर तय की जाती है. उन्होंने कहा कि मस्कुलर डिसऑर्डर से पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की घोषणा की गई है. दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण में ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है. इसमें किसी अधिकारी की मिलीभगत नहीं है, बल्कि दस्तावेजों की कमी के कारण विलंब हुआ है.
तारबंदी योजना पर कृषि मंत्री ने दिया जवाब
विधायक सुभाष मील के सवाल पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने खंडेला क्षेत्र में तारबंदी योजना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लघु और सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 48 हजार, सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत अधिकतम 40 हजार और सामुदायिक स्तर पर 70 प्रतिशत या अधिकतम 56 हजार रुपये दिए जाते हैं. वन अधिकार पट्टा धारकों को 90 प्रतिशत यानी 72 हजार रुपये तक का अनुदान मिलता है. उन्होंने कहा कि खंडेला में कई किसान अपात्र पाए गए हैं, जिनके पीछे तकनीकी और प्रशासनिक कारण हैं.
गौ संरक्षण को लेकर भामाशाहों के सहयोग से मानदेय दिया जाएगा
जयपुर में मंत्री मदन दिलावर ने गौ संरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग गौ माता को घर से बाहर छोड़ देते हैं, जिससे समस्या बढ़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि तस्कर आवारा गायों को पकड़कर बूचड़खानों तक ले जाते हैं. इस परंपरा को रोकने के लिए गांवों में ग्वालों की नियुक्ति की जाएगी. ग्वालों को दानदाताओं और भामाशाहों के सहयोग से प्रतिमाह 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा. यह योजना सामाजिक सहभागिता पर आधारित होगी और स्वयंसेवी संस्थाएं इसकी निगरानी करेंगी.
कांग्रेस पर जवाहर सिंह बेढम का हमला
मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विधानसभा घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान के बाद कांग्रेस में भूचाल आ गया है. दिल्ली से फटकार के बाद कांग्रेस नेताओं में अंदरूनी खींचतान उजागर हो गई है. बेढम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सदन की कार्रवाई बाधित कर लोकतांत्रिक परंपराओं को ठेस पहुंचाई. उन्होंने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष दलित समाज से आते हैं और कांग्रेस उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश में गलत संदेश गया है.
शिक्षा विभाग पर सदन में हंगामा
नसीराबाद क्षेत्र में स्कूलों में विज्ञान संकाय खोलने को लेकर विधायक रामस्वरूप लांबा के सवाल पर सदन में हंगामे की स्थिति बन गई. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. दिलावर ने कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार कर दिया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार करते हुए मौजूदा सरकार से दो साल की उपलब्धियों का हिसाब मांगा. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई.
खींवसर रीको औद्योगिक क्षेत्र पर सवाल
विधायक रेवंत राम डांगा के सवाल पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि खींवसर में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत हो चुका है और 17 फरवरी को लीजडीड पूरी हो गई है. डिमार्केशन के बाद डेवलपमेंट कार्य शुरू होगा और जल्द ही औद्योगिक इकाइयों को भूखंडों का आवंटन किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है.
कंबल वितरणपर बालमुकुंद आचार्य ने कहा- यह हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं
विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कंबल वितरण विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, बल्कि आचरण और विचार का विषय है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष केवल विरोध की राजनीति कर रहा है और सदन का समय बर्बाद कर रहा है. आचार्य ने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है.
प्रश्नकाल से होगी सदन की कार्यवाही की शुरुआत
विधानसभा की कार्यवाही आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न शामिल किए गए हैं. इन सवालों के जरिए कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता और ऊर्जा विभाग से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा. विधायकों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों के जरिए आमजन से जुड़ी समस्याओं, योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की प्रगति पर सदन में विस्तार से चर्चा होने की संभावना है.
बंदरों के आतंक पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव
सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी. विधायक मनीष यादव ने शाहपुरा क्षेत्र में बंदरों के बढ़ते आतंक से उत्पन्न स्थिति को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है. इस प्रस्ताव के जरिए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट किया जाएगा. विधायक ने बताया कि बंदरों के आतंक से आमजन परेशान हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. सदन में इस मुद्दे पर समाधान और ठोस कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी.
विश्वकर्मा पेंशन योजना पर ध्यान आकर्षण
विधायक अनिता भदेल ने विश्वकर्मा अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है. इस मुद्दे पर सदन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाएगा. विधायक का कहना है कि योजना का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे श्रमिक वर्ग परेशान है. सदन में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित प्रकरणों के निस्तारण और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठाई जाएगी.
विकास कार्यों को लेकर याचिकाएं
अस्पताल और पशु चिकित्सालय क्रमोन्नयन की मांग
विधायक बाबूसिंह राठौड़ शेरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालेसर को जिला अस्पताल और चामू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर याचिका लगाएंगे. इसके साथ ही शेरगढ़ क्षेत्र में पशु उप केंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने को लेकर भी याचिका प्रस्तुत की जाएगी. इन मांगों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और पशुपालन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा.
कृषि महाविद्यालय और जलभराव समस्या पर याचिका
विधायक मनीष यादव दो याचिकाएं पेश करेंगे. पहली याचिका शाहपुरा क्षेत्र में नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में होगी, जिससे किसानों और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें. दूसरी याचिका शाहपुरा की ग्राम पंचायत धान्नोता में जगतपुरा-धानोता सड़क पर जलभराव से उत्पन्न समस्या को लेकर होगी. विधायक क्षेत्र में सड़क सुधार और स्थायी समाधान की मांग सदन में उठाएंगे.
बजट 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा
विधानसभा में बजट 2026-27 की दूसरी अवस्था में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी. सदन में जनजाति क्षेत्रीय विकास, उच्च शिक्षा और वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर विस्तार से बहस के बाद इन्हें पारित किया जाएगा. इन विभागों से जुड़े प्रस्तावों के जरिए शिक्षा, आदिवासी क्षेत्र विकास और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित योजनाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. सरकार का लक्ष्य इन विभागों के जरिए विकास कार्यों को और गति देना है.
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