सदन में कई ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिनमें अनुकंपा नियुक्ति, चारागाह भूमि आवंटन और खनन पट्टों की शर्तों के उल्लंघन जैसे मुद्दे शामिल हैं. इसके अलावा विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे और विधायकों द्वारा कई जनहित याचिकाएं भी लगाई जाएंगी. बजट 2026-27 की दूसरी अवस्था में ऊर्जा और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद पारित किया जाएगा. वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित होगी.
सदन में स्कूल-सड़क मुद्दों पर हंगामा
Rajasthan Vidhan Sabha के बजट सत्र में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जोरदार बहस हुई. विधायक देवेंद्र जोशी ने नियम 295 के तहत सूरसागर क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाते हुए बताया कि कई स्कूलों की छतों से प्लास्टर गिर रहा है और विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में है. उन्होंने मरम्मत और बजट आवंटन की मांग की. वहीं छगन सिंह राजपुरोहित ने आहोर क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों और लंबित पुलिया निर्माण कार्यों को लेकर सरकार को घेरा. दोनों विधायकों ने विकास कार्यों में तेजी और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया.
डिब्बा कॉलिंग पर सदन में तीखी बहस
विधानसभा के शून्यकाल में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विदेशों से संचालित गैंगस्टरों और इंटरनेट आधारित ‘डिब्बा कॉलिंग’ से व्यापारियों को मिल रही धमकियों का गंभीर मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों तक को धमकियां मिल रही हैं और कई मामलों में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जरिए सख्त कार्रवाई कर रही है और 2024-25 में हजारों दबिश दी गई हैं. सत्ता और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक भी हुई.
सदन की व्यवस्था और नियम 295 पर चर्चा
विधानसभा अध्यक्ष Vasudev Devnani ने व्यवस्था दी कि स्थगन प्रस्ताव और पर्ची से उठाए गए विषयों पर संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित रहेंगे. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नियम 295 के तहत विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं जनता तक पहुंचाना चाहते हैं. इस दौरान नियम 295 के जवाब लंबित रहने का मुद्दा भी उठा. विधायक राजेंद्र पारीक ने अध्यक्ष की व्यवस्था पर प्रश्न उठाने की प्रक्रिया पर चर्चा की. अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि उनकी व्यवस्था पर सवाल नहीं, केवल सुझाव दिए जा सकते हैं.
खनन उल्लंघन पर जिंदल शॉ घिरी
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए Jindal Saw Limited पर खनन पट्टा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया. विधायक अशोक कुमार कोठारी ने कहा कि 2010 से प्लांट और प्रदूषण नियंत्रण के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार नजर नहीं आता. उन्होंने चारागाह भूमि आवंटन पर भी सवाल उठाए. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई जारी है. जवाब से असंतुष्ट कोठारी ने आपत्ति जताई, जिस पर अध्यक्ष ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया.
डग में ASP कार्यालय पर सरकार का जवाब
सदन के प्रश्नकाल में विधायक कालूराम ने डग नगर पालिका क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) कार्यालय खोलने की मांग उठाई. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि मामला फिलहाल विचाराधीन है और प्रस्ताव मिलने पर निर्णय लिया जाएगा. झालावाड़ के गंगधार थाने की जर्जर स्थिति पर मंत्री ने कहा कि 16.15 लाख की मरम्मत राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन भवन की हालत खराब मिलने पर कार्य रोका गया. 12 लाख रुपये शेष हैं और स्थान उपलब्ध होते ही नए भवन निर्माण की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
सीकर की MDR सड़क पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने
जयपुर विधानसभा में धोद विधायक गोवर्धन ने सीकर जिले की MDR सड़कों को लेकर सवाल उठाया. पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने प्रस्तावों और स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा रखा. बहस के दौरान PCC चीफ Govind Singh Dotasra ने दावा किया कि सड़क कांग्रेस शासन में घोषित हुई थी. इस पर गोवर्धन ने आपत्ति जताई. मंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट किया कि संबंधित सड़क 2025 में MDR घोषित हुई. घोषणा की समयसीमा को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक हुई और सत्ता-विपक्ष आमने-सामने आ गए.
बीजेपी कार्यालय में प्रशिक्षण महाअभियान
जयपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान और प्रदेश कार्ययोजना बैठक आयोजित हुई. थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma पहुंचे. राष्ट्रीय अभियान सहसंयोजक विष्णु दत्त शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे. संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर चर्चा की गई. पार्टी ने इसे बूथ स्तर तक मजबूती लाने की दिशा में अहम कदम बताया. बैठक में सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार और आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी मंथन हुआ.
रिंगस उप जिला अस्पताल में 33 करोड़ का प्रोजेक्ट
विधायक सुभाष मील के सवाल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने रिंगस CHC को क्रमोन्नत कर उप जिला अस्पताल का दर्जा देने की जानकारी दी. 33 करोड़ रुपये की लागत से भवन और उपकरणों की व्यवस्था होगी. 1 अप्रैल 2026 से निर्माण और खरीद प्रक्रिया शुरू होगी. 28 में से 21 डॉक्टर नियुक्त किए जा चुके हैं, शेष पद भरे जाएंगे. ट्रॉमा सेंटर मशीनें इस वित्तीय वर्ष प्राथमिकता में लगेंगी. केंद्र व राज्य मद से धन उपलब्ध कराया जाएगा.
बिजयनगर में सेशन कोर्ट पर सरकार का रुख
मसूदा क्षेत्र के बिजयनगर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोलने का मुद्दा सदन में उठा. विधायक ने सरकार से समयसीमा पूछी. विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि उच्च न्यायालय से अनुमति मिलते ही स्थापना प्रक्रिया शुरू होगी. सरकार ने स्पष्ट किया कि स्वीकृति के बाद प्रशासनिक कार्रवाई में देरी नहीं होगी. विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखा गया और क्षेत्र में न्यायिक सुविधाएं बढ़ाने का भरोसा दिया गया.
चौहटन में वन विकास और श्रीराम वाटिका
चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल के सवाल पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि 2023-25 के बीच स्वीकृत वन कार्य समय पर पूरे होंगे. अवैध खनन के तीन मामलों में 1.42 लाख जुर्माना वसूला गया. दो नई नर्सरी स्थापित हुई हैं. बजट 2026-27 में ‘श्रीराम वाटिका’ विकसित करने की घोषणा की गई. नए वन अधिकारी कार्यालय की आवश्यकता का परीक्षण कराया जाएगा. फिलहाल अतिरिक्त नर्सरी का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
मोबाइल वेटनरी यूनिट पर सदन में हंगामा
चूरू में मोबाइल वेटनरी यूनिट के आंकड़ों को लेकर तीखी बहस हुई. पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्रदेश में 536 वैन संचालित हैं और चूरू में 36,550 पशुओं का उपचार हुआ. नेता प्रतिपक्ष Tika Ram Jully ने आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए 100% गड़बड़ी का आरोप लगाया. मंत्री ने कहा कि कैंप के आंकड़े भी शामिल हैं. बहस बढ़ने पर हंगामे की स्थिति बनी और स्पीकर के दखल के बाद मामला शांत हुआ.
परबतसर में अवैध शराब पर कार्रवाई का आश्वासन
परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने 17 अवैध शराब दुकानों का मुद्दा उठाया. आबकारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि स्वीकृत स्थल से बाहर बिक्री पर लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई होती है. 27 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तुरंत कार्रवाई की मांग की. विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री को सूची लेकर जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए.
महाराणा प्रताप योजना पर खर्च को लेकर घमासान
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट विकास योजना की प्रगति पर सवाल उठाया. पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने डीपीआर तैयार होने और भव्य विकास का भरोसा दिया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 100 करोड़ की घोषणा के मुकाबले कम खर्च पर सवाल खड़े किए. मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हजार करोड़ भी खर्च होंगे. योजना की समयसीमा और क्रियान्वयन को लेकर सदन में तीखी बहस हुई.
पीपलखूंट में ट्रॉमा सेंटर की मांग
विधायक नानालाल निनामा ने पीपलखूंट में ट्रॉमा सेंटर खोलने का मुद्दा उठाया. मंत्री खींवसर ने कहा कि नियम अनुसार हर 50 किमी पर ट्रॉमा सेंटर और दो जिला अस्पताल पहले से मौजूद हैं. CHC हेवी लोडेड नहीं है, इसलिए फिलहाल प्रस्ताव नहीं है. हालांकि अतिरिक्त डॉक्टर लगाने का आश्वासन दिया गया.
देवस्थान मंदिरों पर ‘सेटिंग’ का आरोप
देवस्थान विभाग के तहत 938 मंदिर दर्ज हैं और कोई भी मंदिर बंद नहीं है. मंत्री जोगाराम पटेल ने यह जानकारी दी. मांडल के देवनारायण मंदिर का मामला न्यायालय में लंबित बताया गया. नेता प्रतिपक्ष Tika Ram Jully ने सप्लीमेंट्री प्रश्न पर मंत्री की तैयारी पर सवाल उठाते हुए “सेटिंग” का आरोप लगाया. सदन में तीखी नोकझोंक हुई और माहौल गरमा गया.
चौहटन विधायक ने पौधरोपण का मामला उठाया
चौहटन से विधायक आदू राम मेघवाल ने प्रश्न संख्या 271 पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा से सवाल किया. मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक बाड़मेर जिले में पौधारोपण, सौंदर्यकरण और अन्य वन विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का विवरण सदन में रखा गया. उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्य समय पर पूरे कर दिए जाएंगे और अपूर्ण कार्य भी पूर्ण कराए जाएंगे. चौहटन विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में अवैध खनन के तीन प्रकरण दर्ज किए गए, जिनसे कुल 1 लाख 42 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया. दो नई नर्सरियां स्थापित की गई हैं.
चौहटन में नई वाटिका और क्षेत्रीय वन कार्यालय की मांग
पूरक प्रश्न में विधायक मधुराम मेघवाल ने नई वाटिका और नगर वन विकसित करने की मांग की. वन मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 के तहत श्री राम वाटिका की स्थापना शीघ्र शुरू की जाएगी. साथ ही उपखंड मुख्यालय चौहटन में नया क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय खोलने का प्रस्ताव उठाया गया. मंत्री ने बताया कि नए कार्यालय की आवश्यकता का परीक्षण किया जाएगा और नियमों के अनुसार आवश्यक होने पर विभाग निर्णय करेगा. सदन में वन क्षेत्र के विकास और अवैध खनन पर कार्रवाई की जानकारी भी प्रस्तुत की गई. यह प्रयास क्षेत्रीय वन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करेगा.
चूरू मोबाइल वेटनरी यूनिट लेकर तीखी बहस
प्रश्नकाल में विधायक हरलाल सहारण ने चूरू विधानसभा क्षेत्र में संचालित मोबाइल वेटनरी यूनिट से जुड़े सवाल उठाए. मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्रदेश में 536 मोबाइल वेटरनरी वैन संचालित हैं और चूरू में तीन यूनिटें हैं. 15 फरवरी 2026 तक कुल 36,550 पशुओं का उपचार किया गया. केंद्र सरकार की 60% और राज्य की 40% वित्तीय मदद से वैन संचालित होती है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाया. पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हुई, स्पीकर जोगेश्वर गर्ग के हस्तक्षेप के बाद शांत हुई.
परबतसर विधायक ने अवैध शराब का मामला उठाया
परबतसर से विधायक रामनिवास गावड़िया ने अधिकृत और अवैध शराब दुकानों पर सवाल उठाया. आबकारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि स्वीकृत स्थल के अलावा बिक्री पर लाइसेंस निरस्तीकरण, चालान और कस्टडी कार्रवाई होती है. परबतसर में वित्तीय वर्ष में 27 प्रकरण दर्ज किए गए. क्षेत्र में 19 स्वीकृत लाइसेंसधारी दुकानें हैं, जबकि विधायक ने 17 अवैध दुकानें संचालित होने का दावा किया. मंत्री ने कहा कि सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. टीकाराम जूली ने राज्य में अवैध संचालन से राजस्व हानि का आरोप लगाया.
उप जिला अस्पताल रिंगस में स्टाफिंग और निर्माण का विधायक ने उठाया मुद्दा
विधायक सुभाष मील ने उप जिला अस्पताल रिंगस में रिक्त पदों और स्टाफिंग की स्थिति पर प्रश्न उठाया. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि CHC रिंगस को क्रमोन्नति कर नया दर्जा दिया गया है. स्टाफिंग पूरी करने के प्रयास जारी हैं और 28 में से 21 डॉक्टर नियुक्त किए जा चुके हैं. नर्सिंग ऑफिसर की आवश्यकता पूरी की जाएगी. ट्रॉमा सेंटर की मशीनें वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता पर लगाई जाएंगी. बिल्डिंग और उपकरण में 33 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है. निर्माण कार्य और उपकरण खरीद 1 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे. केंद्र और राज्य से NHM के तहत फंड उपलब्ध होंगे.
बिजयनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग
जयपुर. मसूदा क्षेत्र के बिजयनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने की मांग सदन में उठी. विधायक ने विधि एवं विधिक कार्य विभाग से सरकार का रुख पूछा और पूछा कि क्या इस न्यायालय की स्थापना का विचार है और समय-सीमा क्या होगी. विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त होते ही स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. सरकार ने कहा कि आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी. विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने का आग्रह किया गया. यह निर्णय क्षेत्र में न्यायिक पहुंच बढ़ाने के लिए अहम कदम है.
डग में एएसपी कार्यालय और झालावाड़ भवन की मांग
विधायक कालूराम ने डग क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना को लेकर सवाल उठाया. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि यह प्रस्ताव विचाराधीन है और प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि झालावाड़ के गंगधार में नवीन भवन निर्माण या पूर्व मरम्मत के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा. थाने की मरम्मत के लिए 16 लाख 15 हजार रुपए स्वीकृत किए गए थे. मरम्मत कार्य शुरू हुआ, लेकिन अधिशासी अभियंता ने जर्जर अवस्था बताई. इसलिए वर्तमान मरम्मत राशि खर्च करने की अनुमति नहीं दी गई. सरकार ने कहा कि आवश्यकता अनुसार नवीन भवन निर्माण किया जाएगा और क्षेत्रीय सुरक्षा सुधार की जाएगी.
धोद क्षेत्र में मुख्य जिला सड़क निर्माण पर सवाल
धोद विधायक गोवर्धन ने सीकर जिले में घोषित एमडीआर और मुख्य जिला सड़क मार्ग के निर्माण पर सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक प्राप्त प्रस्तावों की संख्या, स्वीकृत और अस्वीकृत प्रस्तावों का विवरण सदन में प्रस्तुत करने की मांग की. विधायक ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से भढ़ादर, सांवलोदा धायलान, सांवलोदा पुरोहितान, नागवा, जीणमाता और खाटूश्यामजी तक सड़क निर्माण की स्थिति और समय-सीमा के बारे में जानकारी मांगी. सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने सदन में सड़क निर्माण के पैमाने, प्रक्रिया और आगामी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा रखा. सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क सुधार और यातायात सुविधा बढ़ाने को प्राथमिकता बताया.
जन्मदिन की बधाई और सत्र की शुरुआत
जयपुर. विधायक रफीक खान का जन्मदिन विधानसभा में मनाया गया. सदन के अंदर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई. विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने भी रफीक खान को विशेष बधाई दी. इसके साथ ही प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई. प्रश्नकाल में विभिन्न विभागों से संबंधित सवालों पर चर्चा हुई. इसके बाद अन्य संसदीय कार्यवाही और विधायी कार्य संचालन हुआ. जन्मदिन समारोह और प्रश्नकाल के दौरान विधायक और सदस्य उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सदन की गरिमा और कार्यवाही का पालन करते रहे.
पंचायती राज चुनावों को लेकर विपक्ष का हमला
जयपुर. विधानसभा में पंचायती राज चुनावों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव में देरी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यह फैसला “कौनसा दूध पीकर लिया गया – गाय का या भैंस का?” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समय पर चुनाव नहीं करवा रही और केंद्र द्वारा रोके गए 3000 करोड़ रुपये के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पा रही. डोटासरा ने कहा कि सरकार संभावित हार के डर से बौखलाई हुई है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर बहाना बना रही है. उनका कहना था कि चुनाव में देरी आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है.
अपराध और गृह मामलों पर विपक्ष की निंदा
मुख्यमंत्री का विधानसभा आगमन और भाजपा बैठक
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे, जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुए. बैठक में सत्र के दौरान सदन की रणनीति और आगामी विधायी कार्यों पर चर्चा हुई. भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे. बैठक का उद्देश्य सदन में विपक्ष और सरकार के मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करना था. मुख्यमंत्री के आगमन और बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने अनुशासित तरीके से भाग लिया. बैठक में सत्र की कार्यवाही, प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अन्य विधायी मुद्दों पर चर्चा की रूपरेखा तय की गई.
भाजपा विधायक दल की बैठक में रणनीति पर होगी चर्चा
प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही होगी शुरू
विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. तारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 22 और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 सवाल शामिल किए गए हैं. इन सवालों के जरिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और वन विभाग से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे. प्रश्नकाल के दौरान विभागीय मंत्री सदन में जवाब देंगे. इसके बाद अन्य संसदीय कार्यवाही भी संचालित होगी.
सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
सदन के पटल पर रखे जाएंगे समितियों के प्रतिवेदन और याचिकाएं
सदन में आज विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया जाएगा. अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यावरण समिति का प्रतिवेदन सभापति डॉ. दयाराम परमार प्रस्तुत करेंगे. अनुसूचित जाति कल्याण समिति का प्रतिवेदन सभापति डॉ. विश्वनाथ द्वारा रखा जाएगा. इसके साथ ही विधायक रफीक खान और विधायक रविंद्र सिंह भाटिया द्वारा कई जनहित याचिकाएं भी सदन में लगाई जाएंगी, जिनमें सामुदायिक केंद्र निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण, सफाई व्यवस्था, सिवरेज लाइन, खनन सुरक्षा और बोरवेल निर्माण जैसे मुद्दे शामिल हैं.
बजट 2026-27 की दूसरी अवस्था में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी
बजट 2026-27 की दूसरी अवस्था में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. ऊर्जा विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की मांगों को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा. वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के तहत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यह कार्यशाला चलेगी. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे. इसमें प्रदेश पदाधिकारी, संभाग व जिला संयोजक और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे.
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