राजस्थान : कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठकें खत्म, मीटिंग में क्या फैसला हुआ?

जयपुर. राजस्थान में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और मंत्री परिषद की अहम बैठकों के बाद कई बड़े फैसले सामने आए हैं. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं. सरकार की ओर से लिए गए निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार के जनविश्वास कानून के अनुरूप राज्य ने कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हुए सज़ाओं में बड़े बदलाव किए हैं.

पश्चिमी राजस्थान में पेड़ काटने की बढ़ती घटनाओं पर भी सरकार ने कठोर रुख अपनाया है. अब तक 100 रुपये के जुर्माने वाले प्रावधान को संशोधित कर 1000 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है. सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दंड बढ़ाना जरूरी था. इसके साथ ही कई मामलों में आर्थिक दंड से संबंधित पुराने प्रावधानों को भी संशोधित किया गया है ताकि दंडात्मक व्यवस्था को समयानुकूल और प्रभावी बनाया जा सके.

किशनगढ़ एयरपोर्ट को मिलेगा विस्तार, जयपुर एयरपोर्ट का विकल्प बनेगा
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि किशनगढ़ एयरपोर्ट को अतिरिक्त 15 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि भविष्य में इसे जयपुर एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विकसित किया जा सके. बढ़ते वायु यातायात और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में राहत
बैठक में अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी राहतभरा निर्णय लिया गया. अब आवेदन करने की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है. इससे ऐसे परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा जो आकस्मिक परिस्थितियों में समय पर दस्तावेज़ एकत्र नहीं कर पाते थे.

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