स्कूलों के हालात पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, बजट को बताया ऊंट के मुंह में जीरा!

जयपुर. राजस्थान में सरकारी स्कूलों की खराब हालत को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के बजट पर नाराजगी जताई. अदालत ने साफ कहा कि जितनी जरूरत है, उसके मुकाबले सरकार की तैयारी बेहद कम नजर आ रही है. यह सुनवाई Suo Motu Cognizance याचिका पर हुई. डिविजन बेंच में जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक जैन ने सरकार से सीधे सवाल किए.

प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि 550 करोड़ रुपये स्कूलों की मरम्मत के लिए रखे गए हैं. 450 करोड़ रुपये नए भवनों के निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं. इसके अलावा 200 करोड़ रुपये स्कूलों में लैब बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं. सरकार ने यह भी कहा कि चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा.

कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी
सरकारी पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में स्कूलों की हालत सुधारने के लिए करीब 20 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है. जबकि सरकार 2 हजार करोड़ रुपये भी नहीं जुटा पा रही. कोर्ट ने बजट को ऊंट के मुंह में जीरा जैसा बताया. अदालत ने साफ कहा कि यह राशि समस्या के मुकाबले बहुत कम है.

डोनेशन और अन्य फंड पर विचार करने को कहा
हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि डोनेशन और भामाशाह योजना के फंड को भी इस काम में लेने पर विचार किया जाए. साथ ही MP और MLA LAD फंड को भी इस्तेमाल करने का सुझाव दिया. कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी बनाने पर विचार करेंगे, जो इस पूरे काम की मॉनिटरिंग करेगी.

शिक्षा को भी बड़ा दान बताया
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि जब मंदिरों में 600 करोड़ रुपये तक दान दिए जा सकते हैं, तो शिक्षा भी बड़ा दान है. शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने की गंभीर कोशिश होनी चाहिए.