हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट: मुआवजा स्वीकार करने के बाद समझौते को सीधे तौर पर नहीं दी जा सकती चुनौती

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लूहरी परियोजना में अधिग्रहित भूमि के आदेश के खिलाफ सूर्य नारायण बांध विस्थापित संघर्ष समिति नीरथ की ओर से दायर एक लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की ओर से लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने के फैसले को सही ठहराते हुए बरकरार रखा है। अदालत ने याचिकाकर्ता संगठन की लोकस स्टैंडाई (याचिका दायर करने का अधिकार) पर गंभीर सवाल उठाए हैं।