उत्तराखंड की विकास दर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.23 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, बागवानी व पशुपालन का 0.74 प्रतिशत योगदान है। यह खुलासा मंगलवार को विधानसभा पटल पर पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट से हुआ है।
संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने रिपोर्ट को सदन पटल पर रखा। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने वर्ष 2025-26 में विकास दर 7.23 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि 2024-25 के अंतिम अनुमान में 6.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी आंकी गई थी। प्रतिव्यक्ति आय 9.25 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 2.73 लाख से अधिक रहने का अनुमान है। राज्य गठन के बाद से प्रदेश के राजस्व संग्रहण में 51 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2025-26 में दिसंबर माह तक 9179.80 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया। जबकि पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस व शराब से 1878.65 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में तीन गुना की वृद्धि हुई है। राज्य में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ी है। 2000 में कुल 15470 किमी सड़क थी, जो 43765 किमी हो गई है।
25 वर्षों में छह गुना बढ़े उद्योग
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र तेजी से उभरा है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 94595 पहुंच गई है। राज्य गठन के बाद से उद्योगों की संख्या में छह गुना व पूंजी निवेश में 25 गुना की बढ़ोतरी हुई है। एमएसएमई क्षेत्र में 17743 करोड़ का निवेश व 4.63 लाख लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 210 हो गई है।
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