मुस्लिम बिना वारिसों की सहमति के जायदाद की वसीयत नहीं कर सकते, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तय की सीमा

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में वसीयत की सीमा को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा, कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी जायदाद का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा बिना कानूनी वारिसों की सहमति के वसीयत नहीं कर सकता. वारिसों के अधिकार इस्लामी कानून का मूल सिद्धांत हैं. इससे ज्यादा की वसीयत के लिए मृत्यु के बाद सभी वारिसों की स्पष्ट और स्वतंत्र सहमति जरूरी है.

यह फैसला कोरबा की 64 वर्षीय विधवा जैबुननिशा के पक्ष में आया. उनके पति अब्दुल सत्तार लोधिया की 2004 में मौत के बाद भतीजे मोहम्मद सिकंदर ने 27 अप्रैल 2004 की एक वसीयत पेश की, जिसमें पूरी जायदाद (मकान-जमीन) खुद को “गोद लिया बेटा” बताकर दे दी गई थी. जैबुननिशा ने वसीयत को फर्जी बताते हुए अपना हक मांगा. निचली अदालतों ने 2015-16 में उनका दावा खारिज कर दिया था.

हाईकोर्ट ने पलट दिया फैसला
वहीं, हाईकोर्ट के जस्टिस बिभुदत्त गुरु की सिंगल बेंच ने 2 फरवरी 2026 को निचली अदालतों के दोनों फैसले पलट दिए. कोर्ट ने मोहम्मदन लॉ की धारा 117 और 118 का हवाला देते हुए कहा, वसीयत केवल एक तिहाई तक ही वैध है. इससे ज्यादा के लिए वारिसों की सहमति साबित करना भतीजे का दायित्व था, विधवा का नहीं. चुप्पी, देरी या मुकदमा न लड़ना सहमति नहीं माना जा सकता.

महिला का हक बहाल रखा
जस्टिस गुरु ने लिखा, “कानूनी एक तिहाई से ज्यादा की वसीयत वारिसों की मौत के बाद की रज़ामंदी के बिना प्रभावी नहीं हो सकती.” कोर्ट ने विधवा का हक बहाल कर दिया.

संपत्ति बंटवारे पर पड़ेगा प्रभाव
कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला मुस्लिम समाज में संपत्ति बंटवारे और फर्जी वसीयतों पर बड़ा असर डालेगा. उनका कहना है कि इससे वारिसों (खासकर विधवाओं) के अधिकार मजबूत होंगे और अदालतों में ऐसे मामले बढ़ने की उम्मीद है.