छत्तीसगढ़ की गौधाम योजना पर सवाल? कांग्रेस बोली- 1.84 लाख मवेशी भूखे भटक रहे

रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजनीति में गौ-रक्षा हमेशा से सबसे तीखा हथियार रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जब बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम से गौधाम योजना का औपचारिक शुभारंभ कर रहे थे तब दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर हो गई. लाखासार गांव (तखतपुर) में पहले गौधाम का शुभारंभ हुआ, जबकि 10 अन्य जिलों में 28 गौधाम वर्चुअल रूप से शुरू हो गए हैं. कुल 29 गौधामों के उद्घाटन के साथ भाजपा सरकार ने दावा किया कि सड़कों पर भटक रहे निराश्रित मवेशी अब सुरक्षित होंगे. हाईकोर्ट के बार-बार फटकार और सड़क हादसों के आंकड़ों के दबाव में बनी यह योजना अब चुनावी वर्ष में BJP का बड़ा कार्ड बन गई है. ठीक इसी वक्त कांग्रेस ने पुराना तंज दोहराया- “सवा दो साल में सिर्फ तीन गौधाम बने, बाकी हवाबाजी!”. विपक्ष का आरोप कि यह सिर्फ कागजी और विज्ञापनबाजी है.

छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गोधन न्याय योजना ने 10,000 गोठान बनाए थे, जिनमें से 7,000 आत्मनिर्भर और महिला स्व-सहायता समूहों को रोजगार के लिए दिए गए थे. कांग्रेस ने कहा है कि साय सरकार ने उसे बंद कर गौधाम योजना लाकर “नई शुरुआत” का दावा किया है. कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि “सरकार की गौधाम योजना हवा-हवाई और फर्जी विज्ञापनबाजी है. सवा दो साल में मात्र 11 पंजीकृत, सिर्फ तीन बने. आज करीब 1.84 लाख से ज्यादा मवेशी सड़कों पर भूखे-प्यासे भटक रहे हैं.” वहीं सीएम विष्णु देव साय का जवाब है- “गौधाम योजना से पशु सुरक्षा के साथ चरवाहों को 10,916 रुपये और गौसेवकों को 13,126 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.” कृषि मंत्री रामविचार नेताम और गौसेवा आयोग अध्यक्ष विशेषर पटेल भी इस लॉन्च को “हाईकोर्ट आदेश का पालन” बता रहे हैं.

29 गौधामों का उद्घाटन: तथ्य और सरकारी वादे
आज के लॉन्च में राज्य के 11 जिलों में 29 गौधाम सक्रिय हो गए. प्रत्येक गौधाम की क्षमता 200 मवेशियों की है, यानी शुरुआत में करीब 5,800 पशुओं को छत मिलेगी. योजना का लक्ष्य विकासखंडवार 10-10 गौधाम बनाकर कुल 1,460 तक पहुंचाना है. चरवाहों को 10,916 रुपये और गौसेवकों को 13,126 रुपये प्रतिमाह मानदेय, चारे के लिए पहले साल 10 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु (दूसरे साल 20, तीसरे 30 और चौथे से 35 रुपये). प्रति गौधाम 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 47,000 रुपये प्रति एकड़ चारा विकास के लिए देने की बात कही गई है. सीएम साय ने कहा, “यह योजना सड़क दुर्घटनाएं रोकेंगी और गौ-उत्पादों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगी.”

कांग्रेस का हमला: दावा कागजी, सरकारी जमीन पर कब्‍जे की साजिश
धनंजय सिंह ठाकुर ने सीधा हमला बोल दिया कि “1460 गौधाम का दावा कागजी है. इसके पीछे भाजपा-आरएसएस से जुड़े लोगों को सरकारी जमीन कब्जाने की साजिश है. कांग्रेस शासन में 10,000 गोठान बने, 7,000 आत्मनिर्भर थे. भाजपा ने इन पर ताला लगाकर महिला समूहों का रोजगार छीना है.” उन्होंने ₹10 वाले चारे पर भी व्यंग्य किया- “इसमें पशु का पेट कैसे भरेगा?” कांग्रेस का आरोप है कि 1,84,993 मवेशियों में सिर्फ 600 को जगह मिली, बाकी सड़कों पर हादसों का शिकार हो सकते हैं. दरअसल हाईकोर्ट ने सड़क हादसों पर स्वत: संज्ञान लिया था, इसलिए साय सरकार को एक्शन लेना पड़ा. लेकिन कांग्रेस इसे “चुनावी हवा” बता रही है. गौधाम योजना से हजारों चरवाहों को रोजगार मिलेगा, जैविक खेती को बढ़ावा, गौ-मूत्र और गोबर से उद्योग बनेगा. लेकिन अगर 29 से आगे प्रगति नहीं हुई तो ठाकुर का तंज सही साबित होगा.