अवैध तस्करी, अवैध खनन और ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
किशनगंज में अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए गए सघन जांच अभियान के दौरान 20 वाहनों पर कुल 2 लाख 17 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई गलगलिया चेकपोस्ट पर की गई, जहां जिला पदाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के संयु
यह अभियान सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध तस्करी, अवैध खनन और ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। असम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश करने वाले कोयला, गिट्टी, बालू और अन्य ओवरलोडेड वाहनों की गहन जांच की जा रही है।
इसके अतिरिक्त, फर्जी जीएसटी बिल और माइनिंग चालान के बिना अवैध आपूर्ति तथा मवेशी, बालू, कोयला, लकड़ी, ब्राउन शुगर, स्मैक, गांजा, सोना और चांदी जैसी वस्तुओं की अवैध तस्करी की भी जांच की जा रही है।
असम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश करने वाले कोयला, गिट्टी, बालू और अन्य ओवरलोडेड वाहनों की गहन जांच की जा रही है।
अवैध तस्करी की संभावना संबंधी शिकायतें मिली जिला प्रशासन को अररिया-गलगलिया एनएच-327ई, किशनगंज-दालकोला एनएच-327 और दालकोला-बिपरी पटना (ग्वालपोखर थाना), उत्तर दिनाजपुर और किशनगंज जिले से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘एंट्री माफियाओं’ द्वारा अवैध तस्करी की संभावना संबंधी शिकायतें मिली थीं। इन्हीं शिकायतों के बाद प्रशासन ने लगातार सख्त कार्रवाई शुरू की है।
कार्य की गंभीरता को देखते हुए, 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक के लिए विशेष पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये पदाधिकारी संदिग्ध वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं और फर्जी जीएसटी बिल तथा फर्जी माइनिंग चालान की पड़ताल कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। गलगलिया चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, पूर्व से तैनात मद्य निषेध पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित कर चेकिंग कार्यों को सुचारु रूप से अंजाम दे रहे हैं।
गलगलिया चेकपोस्ट पर 80 वाहनों की जांच की गई इसी क्रम में, अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान गलगलिया चेकपोस्ट पर कुल 80 वाहनों की जांच की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 20 वाहनों पर 2 लाख 17 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। संबंधित वाहनों के विरुद्ध माइनिंग और परिवहन नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई है।
जिला प्रशासन अवैध खनन, अवैध खनिज परिवहन, ओवरलोडिंग और सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की तस्करी के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाए हुए है।
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