बघाट बैंक लोन मामले में करीब 6 करोड़ रुपये की फाइलें मंडलायुक्त शिमला की अदालत में अटक गई हैं। इसमें कृषि भूमि के मामले शामिल हैं, जिन्हें एक बार भी नीलामी के लिए नहीं लगाया जा सका। इनमें कुल 85 बीघा जमीन शामिल हैं, जिसमें एक प्लाॅट 72 बीघा का भी बताया जा रहा है। इन फाइलों को मंडलायुक्त की अनुमति मिलने के बाद ही भूमि बेचने का प्रोसेस शुरू हो पाएगा।
बैंक प्रबंधकों ने जमीन की फाइलें मंडलायुक्त की अदालत में इसलिए भेजी क्योंकि नियमों के तहत इसे सहायक पंजीयक की अदालत से मंजूरी नहीं मिल सकती थीं। मंडलायुक्त की अनुमति के बाद ही जमीन को बेच सकते हैं। बैंक प्रबंधकों को उम्मीद है कि अगर इस भूमि को नीलामी में लगाते हैं तो इसके लिए खरीदार आगे आएंगे क्योंकि यह भूमि उपजाऊ है और इसे किसान भी ले सकते हैं। इससे पहले बघाट बैंक को सहायक पंजीयक की अदालत से डिफाल्टरों की अन्य भूमि व मकानों को बेचने की अनुमति मिल गई थी।
तीन बार बघाट बैंक इसमें करीब 50 से ज्यादा संपत्तियों को बेचने के लिए ऑनलाइन नीलामी कर चुका है, मगर इसमें मात्र चार से पांच प्लांट व भवन ही बिक पाए। अन्य जमीन के लिए खरीदार नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब बैंक प्रबंधकों को उम्मीद है कि कृषि भूमि की नीलामी की अगर मंजूरी मिल जाती है तो वह आसानी से बिक जाएगी और उन्हें बैंक में लगी कैपिंग हटाने में मदद मिलेगी।
