आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन सहित अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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