आज शनिवार जिला कलेक्टर के साथ दोपहर 12 बजे अमित भटनागर के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा। प्रतिनिधिमंडल प्रभावितों की मांगों, कानून के पालन तथा पारदर्शिता के साथ परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा, ग्राम सभा, पुनः सर्वे, प्रभावितों के प्रभावितों की पुनर्वास नीति, 5 एकड़ जमीन आदि मुद्दों विस्तृत चर्चा करेगा।
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इस बीच जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया है कि प्रशासन संवाद के लिए तैयार है और ग्राम सभाएं पुनः पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएंगी। साथ ही सर्वे की प्रक्रिया कानूनसम्मत ढंग से आगे बढ़ाई जाएगी। कलेक्टर के इस बयान से प्रभावितों और प्रशासन के बीच एक सकारात्मक वातावरण बनता दिखाई दे रहा है।
अमित भटनागर की रिहाई और प्रशासन की इस पहल के बाद कई गांवों में लोगों ने संयमित तरीके से संतोष व्यक्त किया। हालांकि प्रभावितों का कहना है कि वे प्रशासन के आश्वासनों का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तविक विश्वास तभी बनेगा जब घोषणाएं जमीन पर लागू होती दिखाई देंगी।
अमित भटनागर ने कहा कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि आदिवासी महिलाओं, ग्रामीणों और उनके अधिकारों का है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन पारदर्शिता और कानून के अनुरूप प्रक्रिया अपनाता है तो आंदोलन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन यदि वादों और वास्तविकता में अंतर पाया गया तो प्रभावित पुनः लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने को बाध्य होंगे। फिलहाल सभी की निगाहें कल होने वाली वार्ता पर टिकी हैं, जिसे आंदोलन के भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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