Agri News: 10 लाख का ट्रैक्टर मिलेगा 5 लाख में, साथ में इक्विपमेंट और इंश्योरेंस भी! इन किसानों को प्राथमिकता

जमशेदपुर. झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी और स्वागत योग्य खबर सामने आई है. राज्य में कृषि उत्पादकता और किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एक नई योजना शुरू की है. लोकल 18 को जानकारी देते हुए पप्पू अग्रवाल ने कहा कि अब किसान अपनी आय को न केवल दोगुना बल्कि कई गुना बढ़ा सकते हैं. इस नई पहल के तहत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर आधुनिक 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे खेती में आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकेंगे.

10 लाख का ट्रैक्टर 5 लाख में
सरकार द्वारा दी जा रही यह सब्सिडी उन किसानों के लिए बेहद अहम है, जो आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी पैदावार और मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं. योजना के तहत मिलने वाला ट्रैक्टर आमतौर पर बाजार में 10 से 12 लाख रुपये की कीमत का होता है, लेकिन सब्सिडी के बाद किसानों को यह मात्र 5 लाख रुपये में मिलेगा. इसके साथ ही किसानों को रोटावेटर, टच व्हील और कल्टीवेटर जैसे उपयोगी कृषि उपकरण भी दिए जाएंगे, जो खेत की मिट्टी तैयार करने और बीज बोने के काम को और आसान बनाएंगे.

होगी समय-संसाधन की बचत
योजना में केवल ट्रैक्टर ही नहीं, बल्कि ट्रैक्टर के साथ मिलने वाले उपकरणों को भी सब्सिडी के दायरे में रखा गया है, जिससे किसानों को अलग-अलग मशीनें खरीदने में होने वाला अतिरिक्त खर्च कम होगा. इसके अलावा सरकार 15 साल के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन, 1 साल का इंश्योरेंस और जीपीएस सिस्टम भी ट्रैक्टर में शामिल करेगी, ताकि किसान अपनी खेती को बेहतर तरीके से संभाल सकें और समय व संसाधनों की बचत कर सकें.

ये भी कर सकते हैं आवेदन
किसानों के अलावा कृषि सहायक समूह और महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. राज्य सरकार ने साफ किया है कि यह योजना सभी पात्र किसानों और समूहों के लिए खुली है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और मिलकर आधुनिक कृषि उपकरणों का इस्तेमाल कर सकें.

जरूरी दस्तावेज रखें तैयार
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, कृषि भूमि के वैध कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. किसान अपने नजदीकी जिला कृषि कार्यालय या भूमि संरक्षण कार्यालय से आवेदन फॉर्म मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं. फॉर्म को सावधानी से भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा.

इनको दी जाएगी प्राथमिकता
सरकार ने यह भी कहा है कि जिन किसानों के पास 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य जमीन है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और वैध लाइसेंस जैसी शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा. योजना के तहत खरीदे जाने वाले ट्रैक्टर और उपकरणों के वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान रखा गया है, ताकि लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो.

किसान, कृषि को फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सब्सिडी योजनाओं से न केवल खेती की लागत कम होगी, बल्कि किसानों की आय में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी. अधिक किसानों तक आधुनिक कृषि उपकरणों की पहुंच बनना राज्य की कृषि विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. इससे किसान, कृषि और सरकार तीनों को फायदा होगा.