कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। (फाइल)
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
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बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई।
इस सत्र में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। वहीं, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
- जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की मंजूरी दी गई।
- झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गई
- पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- केंद्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम 2025 एवं वित्त विधेयक (7) 2025 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों के अनुरूप झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने के लिए झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली।
- महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2025 में की गई संशोधन की घटनोत्तर सुकृति प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता एवं उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनामी फॉर्म एनुअल मीटिंग 2026 में हिस्सा लेने एवं लंदन में अन्य कार्यक्रम की मंजूरी मिली।
- राज्य योजना अंतर्गत संचालित ‘कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना’ के तहत प्रदेय कंबल के गुणधर्म में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति मिली।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन के लिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत संचालित नारी अदालत योजना के कार्यन्वयन के लिए योजना की स्वीकृति मिली।
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