नदियों के संगम से बाढ़ पर लगाम, बेलवा-मीनापुर लिंक चैनल से उत्तर बिहार को राहत

शिवहर. उत्तर बिहार को हर साल बाढ़ की विभीषिका से बचाने और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बागमती–बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो योजना के तहत निर्मित हो रहा बेलवा–मीनापुर लिंक चैनल अब अंतिम चरण में पहुंच गया है. 68.80 किलोमीटर लंबे इस लिंक चैनल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और अब तक करीब 60 फीसदी काम पूरा हो चुका है. बागमती नदी की पुरानी धारा की खुदाई कर इसे नए रूप में विकसित किया जा रहा है. इस योजना के पूरा होने पर शिवहर सहित उत्तर बिहार के तीन जिलों को बाढ़ से बड़ी राहत मिलने के साथ-साथ कृषि और मत्स्य पालन को भी नई मजबूती मिलेगी.

लिंक चैनल का बड़ा हिस्सा शिवहर जिले से होकर गुजरता है. कुल लंबाई में से 36 किलोमीटर हिस्से का निर्माण शिवहर जिले में होना है, जिसमें से 27 किलोमीटर से अधिक खुदाई का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. इसके अलावा 6.20वें किलोमीटर पर तीन स्पैन वाले क्रॉस ग्राइंडर और डेक स्लैब का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिससे पानी के सुरक्षित और नियंत्रित प्रवाह का मार्ग सुनिश्चित हो गया है. विभाग के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले अब तक का निर्माण संतोषजनक है और काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है.

पानी का दबाव काफी हद तक होगा कम
यह परियोजना बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना पेज 4-ए के तहत संचालित की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक परियोजना पूरी होने की प्रबल उम्मीद है, जबकि विभाग द्वारा इसकी निर्धारित अंतिम तिथि 6 जून 2025 तय की गई थी. यानी योजना तय समय से पहले पूरी होने की दिशा में अग्रसर है. लिंक चैनल के चालू होने के बाद बाढ़ के पानी का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे बस्तियों, खेती योग्य जमीन और ग्रामीण संरचनाओं को सुरक्षित किया जा सकेगा.

उत्तर बिहार के लिए गेम चेंजर योजना
परियोजना पूरी होने के बाद सिंचाई की सुविधा भी काफी बेहतर हो जाएगी, जिससे किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा. चैनल के माध्यम से खेतों तक पानी की सुगम उपलब्धता होने से उत्पादन क्षमता बढ़ने की संभावना है. साथ ही, इस जलमार्ग के जरिए मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को गति मिलेगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करेगा. स्थानीय लोग और किसान इस योजना को उत्तर बिहार के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं और आशा जता रहे हैं कि इसके पूर्ण संचालन के बाद क्षेत्र में बाढ़ का खतरा कम होगा तथा विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी.