Shimla: नगर निगम शिमला महापौर का कार्यकाल बढ़ाने पर दायर याचिका पर सुनवाई 30 को, जानें याचिकाकर्ता का तर्क

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार ने जो महापौर के कार्यकाल को पांच वर्ष करने का अध्यादेश लाया है, वह सरासर महिलाओं के सांविधानिक अधिकारों का हनन करता है। यह जनहित याचिका एक महिला अधिवक्ता की ओर से दायर की गई है। उन्होंने याचिका में बताया है कि मौजूदा मेयर के कार्यकाल की समाप्ति पर किसी पात्र महिला को मेयर पद के लिए चयनित होने का मौका दिया जाना चाहिए था, मगर सरकार ने महिलाओं के सांविधानिक अधिकारों का हनन करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान का ढाई साल का कार्यकाल बीते 15 नवंबर को समाप्त हो गया है और पुराने रोस्टर के हिसाब से एससी कोटे की किसी महिला की इस पद पर ताजपोशी तय थी। मगर सरकार ने अध्यादेश लाकर मेयर का कार्यकाल पांच साल कर दिया। इसी मामले में पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर ने याचिकाकर्ता के रूप में वादी बनाने का आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।