हिमाचल सरकार ने RTI की जकड़ से बाहर किया विजिलेंस विभाग, जानें वजह

शिमला. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस शासित सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत एक और बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य के विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना के अधिकार कानून (RTI) के दायरे से बाहर कर दिया है. इस संबंध में सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने वीरवार को अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के अनुसार, सूचना के अधिकार कानून, 2005 की धारा 24 (4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को आरटीआई अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है.

इस अधिसूचना के बाद अब आम नागरिक इस विभाग से सीधे आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे. हालांकि, कानून के प्रावधानों के अनुसार, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में सीमित जानकारी मांगी जा सकती है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह फैसला प्रशासनिक कारणों और संवेदनशील जांच प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

ये भी बताया

बताया ये भी गया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम मामलों की जांच के दौरान कई संवेदनशील जानकारियां होती हैं, आरटीआई के जरिए उन जानकारियों के सार्वजनिक होने से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसी वजह से विजिलेंस को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है. इस फैसले को लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही विपक्ष की ओर से अब तक कोई बयान आया है. अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश राज्यपाल के निर्देश पर जारी हुआ है. इस आदेश की प्रतियां राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्य सचिव, सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों सहित विभिन्न सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भेजी गई हैं.