महिला-बाल विकास को प्राथमिकता
इस बजट में सरकार का मुख्य जोर सामाजिक कल्याण पर रहेगा. जहां महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सर्वाधिक आवंटन मिल सकता है. इस बार मूल बजट के साथ आउटकम बजट, जेंडर बजट और बाल बजट भी पेश होंगे. आउटकम बजट में पिछले वर्ष के 13 विभागों से संख्या बढ़कर करीब 200 योजनाएं शामिल हो सकती हैं, जिन पर कुल राशि का 60% तक व्यय प्रस्तावित है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि, पशुपालन, वन एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य आपूर्ति तथा तकनीकी एवं उच्च शिक्षा जैसे विभाग प्रमुख रहेंगे. इस जेंडर बजट में महिला-आधारित योजनाओं के लिए 33% तक प्रावधान संभव है, जिसमें 17 विभागों की 25 से अधिक योजनाएं शामिल होंगी.
महिलाओं और युवाओं के लिए हैं नई योजनाएं
इस बजट में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान रहेगा. राज्य में लगभग 38 लाख किसानों में करीब 19 लाख महिला किसान हैं, जिन्हें खेती में बराबर भागीदारी के बावजूद औपचारिक मान्यता नहीं मिली है. इस बजट में उन्हें कृषि-आधारित उद्यमी बनाने के लिए दो विशेष योजनाओं की घोषणा संभावित है. मुख्यमंत्री मंईयां उद्यम योजना के तहत महिलाओं को 20000 रुपये एकमुश्त लोन देने का ऐलान होगा, जिसके लिए बैंकों ने सहमति दे दी है. उद्योग और कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए प्रावधान होंगे, जो उनकी आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे. युवाओं के लिए भी रोजगार सृजन और स्टार्ट-अप जैसी योजनाएं आ सकती हैं.
बड़ी घोषणाओं की उम्मीद
इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं संभव हैं, जैसे चतरा में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना, सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और पेट स्कैन सेंटर, जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन व मेमोग्राफी, रांची में 20 एमटी क्षमता का मिल्क पाउडर उत्पादन केंद्र, 98 करोड़ की लागत से बटन तालाब पर फिशरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, करमटोली से साइंस सिटी, हरमू से डिबडीह और सहजानंद चौक से कांके रोड तक फ्लाईओवर निर्माण
बता दें कि ये घोषणाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी. यह बजट राज्य की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा. जहां विधानसभा में पेश होने के बाद पूरे विवरण से स्पष्ट होगा कि हेमंत सोरेन सरकार ‘अबुआ दिशोम’ के सपने को कितना मजबूत कर रही है.
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