इंदौर के बाद अब रायपुर में मचा हड़कंप! नल से निकल रहा नाली का गंदा पानी, बीमार पड़ रहे कॉलोनीवासी

Raipur Water Contamination: एमपी के इंदौर में इन दिनों गंदे पानी की वजह से कई लोगों की हालत गंभीर चल रही है. बता दें, सीवरयुक्त पेयजल से जनहानि की घटना सामने आने के बाद अब रायपुर की पेयजल व्यवस्था भी गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है. दरअसल, राजधानी के कचना हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में पिछले करीब एक महीने से लोगों को गंदा, बदबूदार और दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे रहवासियों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है. स्थानीय लोगों के अनुसार, नलों से आने वाले पानी में गटर जैसी तेज बदबू आती है और कई बार पानी इतना खराब होता है कि उसमें मरी हुई मछलियां तक दिखाई देती हैं. इस दूषित पानी के कारण कॉलोनी के कई घरों में बच्चे बीमार पड़ चुके हैं. आम लोगों का यह भी कहना है कि कुछ साल पहले इसी इलाके में दूषित पानी पीने से एक महिला की मौत तक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन ने कोई स्थायी समाधान नहीं किया.

स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को मजबूरी में पानी को उबालकर पीना पड़ रहा है, फिर भी बीमारियों से राहत नहीं मिल रही. कई परिवारों को नहाने तक के लिए ड्रम और कंटेनरों में भरकर लाया गया पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है. इससे न केवल दैनिक जीवन पर असर हो रहा है, बल्कि लोगों में डर और आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है.

गटर का गंदा पानी कर रहा नुकसान
रहवासियों ने बताया कि कॉलोनी में सीवर चैंबर के अंदर से ही पानी की पाइपलाइन गुजर रही है. जब भी पाइपलाइन में लीकेज होता है, तो गटर का गंदा पानी सीधे पेयजल लाइन में मिल जाता है. बारिश के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि जलभराव के कारण सीवर का गंदा पानी पाइपों में ज्यादा मात्रा में घुस जाता है.

इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने जोन कार्यालय और नगर निगम में कई बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक ड्रेनेज सिस्टम और पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई है. लोगों का आरोप है कि अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टाल रहे हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो कॉलोनी में किसी बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता है. लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि पेयजल और सीवर लाइनों को अलग किया जाए, दूषित पाइपलाइन बदली जाए और क्षेत्र में नियमित जल जांच की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी खतरनाक स्थिति दोबारा न बने.