छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा गिग वर्कर्स का मुद्दा, भूपेश बघेल ने क्यों कहा- कलेक्टर को निर्देश नहीं दे सकते, तो मंत्री क्यों बने

रिपोर्ट- विशू शुक्ला. रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज (बुधवार) तीसरा दिन है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पत्रों को पटल पर रखा. मंत्री केदार कश्यप, श्याम बिहारी जायसवाल और गुरु खुशवंत ने भी पत्रों को पटल पर रखा. डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री गजेंद्र यादव और मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रश्नों के जवाब दिए. नवंबर-दिसंबर 2025 सत्र के अपूर्ण प्रश्नों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए. सदन में पढ़ी गई सूचनाओं और उनके उत्तरों का संकलन प्रस्तुत किया गया. इस दौरान राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की जानकारी दी गई. सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए. अजय चंद्राकर और धरमलाल कौशिक नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाया. विधायक राघवेंद्र सिंह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मामला उठाया. मंत्री दयालदास बघेल और विधायक रेणुका सिंह ने अनुपस्थिति की अनुज्ञा सौंपी. विधायक भावना बोहरा और रोहित साहू ने याचिकाएं पेश कीं. आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में विस्तृत चर्चा भी होगी.

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने राज्य में गिग वर्कर्स के लिए श्रम कानून का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, रैपिडो जैसी कई कंपनियां युवाओं का शोषण कर रही हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ में नियम लाने की मांग की. चंद्राकर ने कहा कि राज्य में गिग वर्कर्स का दोहन हो रहा है. गिग वर्कर्स किस श्रेणी में आएंगे, क्या इनके लिए नियम बनाया जाएगा. इसपर मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि भारत सरकार का नियम बनेगा, तो हम पालन करेंगे. छत्तीसगढ़ में अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी, जो समीक्षा कर रहे हैं. जिसके बाद विधायक चंद्राकर ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों ने नियम और अधिनियम बना लिया है, क्या छत्तीसगढ़ में विचार होगा. मंत्री देवांगन ने कहा कि केंद्र सरकार नियम बना रही है. इसका अनुसरण किया जाएगा. चंद्राकर ने कहा कि 2020 के अधिनियम के बाद नियम नहीं बने हैं. जब तक नियम नहीं बनेगा, छत्तीसगढ़ के युवा शोषण के शिकार होते रहेंगे. मंत्री ने कहा कि समिति गठित की थी. प्रक्रिया के बीच केंद्र ने कुछ प्रावधान लाए. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंत्री जी से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं. मंत्री ने कहा कि जो भी नियम से होगा, उसकी प्रक्रिया की जाएगी.

नशीले पदार्थों और दवाओं की तस्करी का मुद्दा
विधायक अजय चंद्राकर ने राज्य में नशीले पदार्थों और दवाओं की तस्करी का मुद्दा भी उठाया. चंद्राकर ने कहा कि नशीले पदार्थों, ड्रग्स, दवाओं की तस्करी पर रोक नहीं लगाई जा सकी है. आसानी से ऑनलाइन और ठेलों पर नशीली दवाएं मिल रही हैं. इसपर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नशीली दवाओं और पदार्थों की तस्करी और बिक्री रोकने लगातार कार्रवाई की जा रही है. इससे जुड़े मामलों के 399 प्रकरणों में 679 आरोपियों को पकड़ा गया है. अफीम, कोकीन, गांजा, नशीली दवाएं आदि जब्त की गई हैं. चेन को खत्म करने की कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों की संपत्ति फ्रीज की जा रही है. 16 प्रकरण बनाए गए, जिसमें आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच की गई है.

खारुन नदी में प्रदूषण का मुद्दा
विधायक राजेश मूणत ने खारुन नदी में प्रदूषण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि खारुन नदी में एसटीपी का गंदा पानी मिल रहा है, इसका दोषी कौन है. गंदा पानी रोकने की क्या नीति है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जिस एसटीपी की बात कही है, उसे 2017 में प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई. मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी बनी है. नगर निगम से प्रस्ताव आते ही इसपर काम होगा. नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने प्रदेश में एसटीपी निर्माण का मुद्दा उठाया. उन्होंने गलत जवाब देने की बात कही.

गुमराह करने वाले अधिकारियों को मिलेगी सजा?
उन्होंने कहा कि तीन विधानसभा में उत्तर गलत आए हैं, आपके जवाबदार चीफ इंजीनियर हैं, गुमराह करने वाले अधिकारियों को किस तरह सजा मिलेगी. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 12 निकायों में 31 एसटीपी संचालित हैं. अभी जो जानकारी आई है, वो नगरीय प्रशासन के अंतर्गत नहीं है. राज्य और केंद्र मिलकर एसटीपी निर्माण का काम किया जा रहा है. 16 नगरीय निकाय में एसटीपी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है. 68 नगरीय निकायों में 96 एसटीपी की स्वीकृत हैं, काम तेजी से चल रहा है. नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि शक्ति ने 60 करोड़ रुपये से एसटीपी निर्माण की स्वीकृति हुई. दो साल बाद पूछने पर भी निविदा प्रक्रियाधीन होने की बात कही जा रही है. अधिकारियों ने एनजीटी को रिपोर्ट भेजी, जिसमें चालू होने की बात कही है. तीन विधानसभा में उत्तर गलत आए हैं. आपके जवाबदार चीफ इंजीनियर हैं. गुमराह करने वाले अधिकारियों को किस तरह सजा मिलेगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि कामों को निरस्त नहीं किया है. कामों को स्वीकृति दी गई है. निविदा में आगे बढ़ रहे हैं. गलत जानकारी भेजने के मामले की जानकारी लूंगा, इसमें कार्रवाई करेंगे.

तो मंत्री क्यों बने हैं: पूर्व सीएम भूपेश बघेल
सीएसआर मद को लेकर कलेक्टर द्वारा काम नहीं होने के मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री कह रहे कलेक्टर को निर्देश नहीं दे सकते, तो मंत्री क्यों बने हैं. कलेक्टर पर कंट्रोल नहीं है. विधायक ब्यास कश्यप ने जांजगीर चांपा में सीएसआर मद से हुए कार्यों का मुद्दा उठाया था. विधायक ने कहा कि सीएसआर बैठक हुई थी. जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा किए गए कार्य को प्राथमिकता न देकर कलेक्टर अपने हिसाब से काम बांट रहे हैं. वहीं अनावश्यक कार्य कलेक्टर द्वारा कराए जा रहे हैं. क्या सर्कल से बाहर जाकर काम दिया जा सकता है. क्या इसकी जांच होगी. इसपर मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि 10 करोड़ 54 लाख रुपये के मद मिले हैं. सीएसआर भारत सरकार के नियंत्रण में हैं. जो भी जनप्रतिनिधि मांग करते हैं, उनके अनुसार काम होता है. विधायक के दो काम अनुशंसा में हैं, वो जल्द पूरे होंगे. मंत्री ने कहा कि सीएसआर मद की कमेटी नहीं बनी है. कलेक्टर की अनुशंसा पर काम होता है. प्रतिनिधियों द्वारा भी अनुशंसा पर काम होता है. कंपनी द्वारा भी काम कराया जाता है. राज्य सरकार इसमें किसी भी तरह हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. क्षेत्र के विकास और स्थिति को देखकर काम की स्वीकृति दी जाती है.

बिलासपुर स्मार्ट सिटी का मुद्दा
धर्मजीत सिंह ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले के वार्ड 1, 2, 3 और 4 की उपेक्षा हुई है. उन्होंने गार्डन मुक्तिधाम और अप्रोच रोड बनवाने की मांग की. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया था. 100 शहरों में बिलासपुर भी शामिल था, इसमें कई कार्य किए गए. बिलासपुर के आसपास के कुछ इलाकों को मिलाकर सीमा में वृद्धि हुई है. कुछ क्षेत्र में विकास के काम छूटे हैं. सदस्य की मांग को फोकस करते हुए इस दिशा में कार्यवाही होगी. वहीं विधायक संगीता सिन्हा ने जलजीवन मिशन का मुद्दा उठाया. विधायक ने संजरी बालोद में जल जीवन मिशन के तहत नलों से जल आपूर्ति नहीं होने की बात कही. इसपर डिप्टी सीएम ने कहा कि 214 योजनाएं स्वीकृत हैं. 102 योजनाएं पूर्ण हैं. 111 गांवों में जल आपूर्ति हो रही है.

111 गांवों में स्थिति खराब है
विधायक ने कहा कि वह सभी गांवों में गई हैं. 111 गांवों में पूर्ण बताया जा रहा लेकिन स्थिति खराब है. कहीं पानी लीकेज है, पाइप टूटे हैं, टंकी शुरू नहीं हुई है. 111 गांव की लिस्ट है. कहीं भी पानी नहीं आ रहा है. इसपर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि जहां-जहां खराब होने की दिक्कत आई है, दुरुस्त किया गया है. जहां शिकायत आ रही है, उसकी जानकारी दें, हम ठीक करा लेंगे. विधायक ने पूछा कि 111 गांवों में पानी पहुंचने का दावा किया जा रहा लेकिन पानी नहीं पहुंचा है. अनियमितता पर कितनी कार्रवाई हुई. इसपर उप-मुख्यमंत्री साव ने जवाब दिया कि इन गांवों में जल आपूर्ति नहीं हो रही, तो जानकारी दें, इसमें सुधार किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि 8 शिकायतें इन क्षेत्रों में मिली हैं, जहां हमने ठीक कराया है. कार्रवाई की है.

1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट
छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया था. बजट का कुल आकार 1.72 लाख करोड़ रुपये है. बजट में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है. इसमें जगरगुंडा और अबूझमाड़ में दो नई एजुकेशन सिटी बनाने का प्रावधान है. बजट में बस्तर और सरगुजा ओलंपिक इवेंट्स के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई है. वहीं लड़कियों के 18 साल पूरे होने पर उन्हें डेढ़ लाख रुपये देने का प्रावधान भी रखा गया है.