PDS संकट और 200 करोड़ नुकसान की चेतावनी: 80% स्थानीय उद्योग बंद होने की कगार पर, टेंडर रद्द करे सरकार – कन्हैया अग्रवाल – Raipur News

कन्हैया अग्रवाल ने इस संबंध में प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और मार्कफेड के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए नई, पारदर्शी और व्यावहारिक शर्तों के साथ दोबारा टेंडर जारी करने की मांग की है।

शर्तें बदलने से बाहर हो जाएंगे स्थानीय उद्योग

कांग्रेस महामंत्री ने बताया कि 26 दिसंबर को जारी नए कैलेंडर और टेंडर की शर्तों में अचानक बड़े बदलाव किए गए। इन बदलावों के चलते छत्तीसगढ़ के करीब 80 प्रतिशत स्थानीय FRK प्लांट टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्तें इस तरह तैयार की गई हैं, जिससे सिर्फ 20 प्रतिशत स्थानीय मिलर्स और दूसरे राज्यों के बड़े उद्योगों को फायदा मिल सके।

कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि यह न सिर्फ स्थानीय उद्यमियों के हितों के खिलाफ है, बल्कि छत्तीसगढ़ भंडार क्रय अधिनियम का भी खुला उल्लंघन है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब टेंडर की शर्तों में इतने बड़े बदलाव किए गए, तो नियमानुसार कम से कम 15 दिन का अतिरिक्त समय क्यों नहीं दिया गया।

कन्हैया अग्रवाल ने खाद्य मंत्री को लिखा पत्र

PDS पर मंडराएगा संकट

कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय FRK प्लांटों को टेंडर से बाहर किया गया, तो राज्य में FRK की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। इससे राइस मिलर्स सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए चावल की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि इसका सीधा असर प्रदेश की PDS व्यवस्था पर पड़ेगा और गरीबों को मिलने वाले राशन पर संकट खड़ा हो सकता है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरी प्रक्रिया से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की आशंका है।

कांग्रेस महामंत्री कन्हैया अग्रवाल

कीमतों में भारी बढ़ोतरी पर सवाल

कन्हैया अग्रवाल ने टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले FRK की खरीदी 39 रुपए प्रति किलो की दर से की गई थी। अब नए टेंडर में इसे 60 रुपए प्रति किलो से अधिक दर पर खरीदने की तैयारी है। इस भारी मूल्य वृद्धि से शासन को 175 से 200 करोड़ रुपए तक का सीधा वित्तीय नुकसान होगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और इसके पीछे सुनियोजित साजिश है।

कोर्ट जाने की चेतावनी

कांग्रेस महामंत्री ने कहा कि एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें खाद्य फोर्टिफिकेशन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर मार्कफेड की यह टेंडर प्रक्रिया स्थापित स्थानीय उद्योगों को बंद होने की कगार पर ला रही है।

कन्हैया अग्रवाल ने साफ किया कि यदि टेंडर प्रक्रिया को तुरंत निरस्त कर पारदर्शी नीति नहीं अपनाई गई, तो कांग्रेस स्थानीय मिलर्स के हितों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करेगी।