बिहार के MLA-MLC की चांदी! अब फोन खर्च की टेंशन खत्म, हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

पटनाः बिहार विधानमंडल ने अपने सदस्यों यानी विधायक (MLA) और विधान परिषद सदस्यों (MLC) के लिए टेलीफोन भत्ते की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. अब सदस्यों को हर महीने ₹ 8,300 का फिक्स्ड फोन भत्ता मिलेगा. वाउचर या बिल जमा कराने की अब जरूरत नहीं होगी. इस फैसले को औपचारिक रूप से लागू करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 04 दिसंबर 2025 को सदन में बिहार विधानमंडल सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) नियम, 2025 की प्रति पेश की.

इस नियमावली के तहत विधायक एक से लेकर कई फोन कनेक्शन (चाहे एक हो या दस) उपयोग में लें. सभी का खर्च तय मासिक राशि पर ही कवर होगा. इसे राज्य सरकार की विधायी कामकाज को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. सरकार का मकसद है कि विधायक-एमएलसी फोन-बिल की झंझट से मुक्त हों और बिना किसी रोक-टोक के सार्वजनिक मामलों में संचार सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें.

11 अहम विधेयक बने कानून
टेलीफोन भत्ते की इस नई व्यवस्था के साथ, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल द्वारा पारित 11 अहम विधेयकों को मंजूरी दी, जिससे वे अब कानून बन गए हैं. इनमें शामिल हैं बिहार विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025 राज्य के वित्तीय रोडमैप की रूपरेखा तय करती है. बिहार जीएसटी (संशोधन) विधेयक 2025 व्यापार व कराधान व्यवस्था को मजबूत बनाएगा. साथ ही भूमि-विनियमन, धार्मिक न्यास, कृषि भूमि रूपांतरण व भूमिगत पाइपलाइन से जुड़े सुधारात्मक विधेयक भी शामिल हैं. विशेष रूप से, इन कानूनों से भूमि प्रबंधन, कर-व्यवस्था, धार्मिक न्यास प्रबंधन व अवसंरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिलेगा. जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में एक कदम है.

सदन में उपाध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव
इसी दिन विधानसभा का चौथा दिन रहा, जहां सुबह कार्यवाही शुरू होते ही उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ. नरेन्द्र नारायण यादव को दूसरी बार निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका नाम प्रस्तावित किया. विजय कुमार चौधरी ने समर्थन किया. इस पद के लिए केवल एक ही नामांकन था, लिहाजा चुनाव आसानी से सम्पन्न हुआ.