मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की सख्ती, चंदवारा पुल निर्माण में तेजी, मई 2026 तक पूरा होगा

मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर जिले में आधारभूत संरचना के विकास, यातायात व्यवस्था को सुचारु करने और शहर को स्वच्छ, सुंदर व सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार सख्त और सक्रिय नजर आ रहा है. इसी क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने चंदवारा पुल निर्माणाधीन स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने फेज-1 और फेज-2 दोनों चरणों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए.

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जरूरी चंदवारा पुल 
जिलाधिकारी ने कहा कि चंदवारा पुल परियोजना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने पर जोर दिया. निरीक्षण के दौरान चंदवारा पुल फेज–2 के तहत भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. फेज–2 के अंतर्गत जेल चौक से सिपाहपुर (पुराना एच. दरभंगा रोड) तक पांच मौजा—सरैया चकमुस्तफा उर्फ सिपाहपुर, हरपुर, दामोदरपुर, भगवतीपुर और चक मोहब्बत—की कुल 11.8218 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है. जिलाधिकारी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि धारा 19(1) के तहत अधिसूचना की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी की जाए. साथ ही सिपाहपुर क्षेत्र में रैयतों द्वारा दर्ज आपत्तियों के जल्दी निपटारे का भी आदेश दिया गया.

मई 2026 तक हर हाल में पूरा हो काम 
खुदीराम बोस चिता स्थल के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वरीय परियोजना अभियंता को मई 2026 तक हर हाल में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही नगर निगम को चिता स्थल और आसपास के क्षेत्र में सौंदर्यीकरण व संरचनात्मक सुधार कार्य समय पर पूरा करने का आदेश दिया गया.

जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज क्षेत्र के फेज–1 के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में भी तेजी लाने पर जोर दिया गया. जिलाधिकारी ने फरवरी तक बिटुमिनस कार्य शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि फेज–1 के तहत अर्जित भूमि के अधिकांश रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है.

अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन सख्त
निरीक्षण के दौरान विद्युत पोल शिफ्टिंग को लेकर भी निर्देश दिए गए. जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर पोल स्थानांतरण की प्रक्रिया तेज करने को कहा, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए. इसके अलावा चंदवारा और अखाड़ाघाट पुल क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया गया. जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी मुसहरी और अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को तत्काल अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया.