राज्यपाल का लिखित अभिभाषण: आरडीजी बंद होने से छोटे पर्वतीय राज्यों की विकास आवश्यकताएं नजरअंदाज

आरडीजी बंद कर वित्त आयोग ने छोटे पर्वतीय राज्यों की विकास आवश्यकताएं नजरअंदाज की हैं। सोमवार को विधानसभा सदन में रखे गए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के लिखित अभिभाषण में 16वें वित्तायोग की अनुशंसा को संविधान के अनुछेद 275 (1) की भावना के खिलाफ बताया गया। अभिभाषण के माध्यम से बताया गया कि हिमाचल अपने संसाधनों के बल पर आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं जारी नहीं रख सकता। वित्तीय अनुशासन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किए प्रयासों का भी अभिभाषण में उल्लेख किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक पांच वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण तथा राज्यों को भारत की संचित निधि से राजस्व सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों पर अनुशंसा करता है।